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मांगपत्र कोल इंडिया को सौंपा
कहा कि 10वें वेतन समझौता में जो मजदूरों को लाभ मिला है. उससे भी बेहतर 11वें वेतन समझौता में होने की उम्मीद है. वेजबोर्ड की बैठक के लिए जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया है. उसमें मजदूरों की तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा गया है. वेजबोर्ड की बैठक में कोयला मजदूरों के अलावा ठेका मजदूरों और सेवा प्राप्त कर चुके मजदूरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मांगपत्र कोल इंडिया को सौंपा गया है. स्थानीय नेताओं का सवाल है कि एसपीआरएमएस के तहत सभी कर्मचारियों का 40 हजार काटा जा रहा है. उसके एवज में मजदूरों के पास कोई प्रमाण नहीं होता है. इसे भी पढ़ें- रेलवे">https://lagatar.in/national-child-protection-commission-sought-report-from-ranchi-ssp-in-the-case-of-rape-of-a-minor-at-the-residence-of-railway-deputy-chief-security-officer/91088/">रेलवेउपमुख्य सुरक्षा अधिकारी के आवास पर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने रांची SSP से मांगी रिपोर्ट
मजदूरों का स्मार्ट कार्ड बनेगा
इसे स्पष्ट करते हुए महामंत्री ने कहा कि इसका फैसला कोल इंडिया में हो चुका है. 40 हजार कटने के बाद उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा. साथ ही एक प्रति सर्विस सीट में भी लगाया जाएगा. इसके साथ ही मजदूरों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा. इसके आधार पर मजदूरों का इलाज हो सकेगा. इतना ही नही गंभीर बीमारी में भी इलाज हो इसका प्रयास भी किया जा रहा है. कहा कि स्वांग डिस्पेंसरी के संदर्भ में भी बात की जाएगी. बैठक में मुख्य रूप से रविंद्र कुमार मिश्रा, आर इग्नेश, मो शकील आलम, सुरेंद्र सिंह, कुलदीप, विनय सिंह रामेश्वर कुमार मंडल, भुनेश्वर यादव, हीरालाल रविदास, गौतम कुमार, राजेश पासवान, अनिल मांझी, अरविंद कुमार, नूनूचंद्र महतो, गब्बर सिंह और लालन मल्लाह उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें- ई-रोल">https://lagatar.in/ranchi-dc-reviews-e-roll-management-garuda-app-evm-grievance-monitoring/91391/">ई-रोलमैनेजमेंट, गरुड़ ऐप, ईवीएम, ग्रीवेंस मॉनिटरिंग की रांची DC ने की समीक्षा [wpse_comments_template]
