अगले साल बाहर आ पायेंगे लालू..
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कोयले की ढुलाई पर अनिवार्य है परिवहन शुल्क
कोयला को छोड़ कर ऐसे माइनिंग मेटेरियल जो वन विभाग के क्षेत्र से माइनिंग होती हैं. उन सभी मिनिरल्स पर यह परिवहन शुल्क लगाया जा रहा है. कोयला को पूरी तरह से वनोपज माना गया है. इसलिए कहीं से भी कोयले की माइनिंग हो रही हो उसपर परिवहन शुलेक लगना अनिवार्य किया गया है. आयरन, मैंग्नीज, लाइम और कोयला जैसी माइनिंग मेरेरियल पर 57 रुपए प्रति मीट्रिक टन परिवहन शुल्क लगना है. वहीं ग्रेनाइट, गिट्टी पत्थर, बालू, मोरम और मिट्टी पर 35 रुपए प्रति घन मीटर परिवहन शुल्क तय किया गया है. इसे भी पढ़ें- बंगाल">https://lagatar.in/center-and-states-confrontation-is-being-created-in-bengal/9314/">बंगालमें बन रही है केंद्र v/s राज्य के टकराव की पृष्ठभूमि
अबतक वसूले 70 करोड़
वनोपज को वन विभाग की तरफ से काफी कड़ाई से लागू किया जा रहा है. वन विभाग के सचिव एपी सिंह ने लगातार न्यूट नेटवर्क को बताया कि इस बाबत सभी जिले से डीएफओ को सूचित कर दिया गया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर सभी डीएफओ को बताया गया है कि बिना परिवहन शुल्क दिए कोयले की ढुलाई करने वाले पर विभाग सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने बताया कि नियम को सख्ती से लागू करने के बाद सरकार के खजाने में पैसा आ रहा है. अभी तक करीब 70 करोड़ रुपए परिवहन शुल्क के तौर पर वसूले गए हैं. साथ ही रेलवे को भी बता दिया गया है कि बिना परिवहन शुल्क लिए रेलवे कोयले की ढुलाई ना करें.राम भक्तों के लिए दो बड़ी खबरें !
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