क्या ममता बनर्जी को अब सीबीआई के सहारे सरकार से अपदस्थ करने की योजना है?

Faisal Anurag

बंगाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या फिर ममता बनर्जी की सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश है. यह सवाल तब बेमानी होता जब सीबीआई की कार्रवाई पारदर्शी होती और नारदा मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाता और हर उसके खिलाफ कार्रवाई होती जिसके वीडियो पैसे लेते दिखे थे. लेकिन मुकुल राय और सुवेंदु अधिकारी को क्यों छोड़ दिया गया. साफ है कि इरादा शायद उस सरकार को अपदस्थ करने की है जिसने हाल ही में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सपने को बुरी तरह ध्वस्त किया है. सीबीआई ने जिस तरह अब ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगायी है उससे तो साफ है कि ममता बनर्जी की पार्टी की जीत ने भारी बौखलाहट पैदा कर दिया है. तृणमूल ने अब सीबीआई के खिलाफ ही एफआइआर दर्ज कराया है. यह विवाद राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का एक कदम है, जिससे जांच एजेंसी की भूमिका को और ज्यादा सवालों से घेरते है.

सीबीआई चाहती है नारदा केस की सुनवाई हो दूसरे राज्य में

सीबीआई चाहती है कि नारदा मामले की सुनवाई किसी दूसरे राज्य में की जाए. सीबीआई का तर्क है कि ममता बनर्जी ने सीबीआई दफ्तर पहुंच कर कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास किया.सीबीआई का तर्क सही हो सकता है, लेकिन जब उसकी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित दिखने के हालात भी तो उसने ही पैदा किये हैं. यह तो हर दिन जाहिर होता है कि बंगाल के राज्यपाल किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं. विधायकों को ले कर विधानसभा अध्यक्ष की भी भूमिका होती हे उसे जिस तरह नजरअंदाज किया गया उससे संदेह पुख्ता ही हुआ है. नारदा का विवाद कोई नया नहीं है और न ही सीबीआई को जांच का अधिकार ही अभी दिया गया है. चुनाव के पहले चुप्पी क्यों रही और ममता बनर्जी की जीत के बाद ही त्वरित कदम क्यों उठाया जा रहा है.

अभी ज्यादा समय नहीं गुजरा जब सुप्रीम कोर्ट ने ही सीबीआई को सरकार का तोता कहा था. लेकिन मामला अब केवल इसी तोते तक नहीं दिख रहा है. कर्नाटक चुनाव के समय सीबीआई ने कांग्रेस नेताओं पर ताबड़तोड छापे मारे. फिर जब कुछ कांग्रेस के विधायकों ने मुंबई पहुंच कर तब के महाराष्ट्र के भाजपा मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की मेजवानी में एक फाइव स्टार होटल में ठहराए, तब भी सीबीआई सक्रिय हुई लेकिन उन नेताओं पर जो उस समय सरकार का हिस्सा थे और नाराज विधायकों को मनाने में लगे थे. इसमें डी के शिवकुमार प्रमुख नाम है. जब कभी कर्नाटक सरकार मुसीबत में फंसती है शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई सक्रिय हो जाती है. ऐसे अनेक उदाहरण हैं.

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