Ranchi : ग्रामीणों को बिजली बिल भुगतान के लिये सरकार की तरफ से छूट मिली है. ग्रामीण 4 किस्तों में अपने बिल का भुगतान कर सकेंगे. जिसमें किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क नहीं लगाया जायेगा. इस योजना के लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है. यह तारीख राज्य सरकार ने तय की है. जिसे जेबीवीएनएल बढ़ाना चाह रही है. निगम की ओर से उर्जा विभाग को पत्र लिखा गया है. जिसमें अतिरिक्त दो माह का समय मांगा गया है.
जेबीवीएनएल के अनुसार इस योजना की उपलब्धि कम है. अगर समय बढ़ायी जाती है तो अधिक से अधिक ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सकेगा. राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह योजना मई से लागू हुई है. अब इसकी अवधि बढ़ाने की तैयारी की जा रही है.
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15 हजार उपभोक्ताओं को ही मिला लाभ
अब तक इस योजना का लाभ मात्र 15 हजार उपभोक्ताओं को ही मिल पाया है. रांची के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ये आंकड़े मात्र 334 है. जबकि राज्य भर में ग्रामीण उपभोक्ताओं की कुल संख्या 32 लाख है. ऐसे में निगम इसकी तारीख बढ़ाना चाह रही है. योजना के अनुसार ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान करने पर विलंब शुल्क में छूट मिलती. जो कुल बिजली बिल का 1.5 प्रतिशत होता है. वहीं, ग्रामीण उपभोक्ता सेटेलमेंट के जरिये चार किस्तों में बिल जमा कर सकते है.
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जागरूकता में कमी के कारण ग्रामीण नहीं ले रहे लाभ
योजना को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही जेबीवीएनएल ने प्रचार प्रसार के लिये अभियान शुरू किया. निगम मुख्यालय के आदेश पर सभी आपूर्ति कार्यालय ने ग्रामीण इलाकों में कैंप लगाये गये. जहां ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को डीपीएस योजना की जानकारी दी गयी. इस दौरान जिन उपभोक्ताओं ने योजना में रूचि दिखायी, उन्हें कैंप में ही इसका लाभ भी दिया गया. निगम मुख्यालय की मानें तो ग्रामीण उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं ले रहे. ऐसा खेती के समय और जागरूकता की कमी के कारण हो रहा है.
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