झारखंड कैबिनेट : पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय, जंगली जानवरों से हमले पर डेढ़ लाख मुआवजा

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 39 प्रस्ताव पारित किये गये. पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों एवं पदधारकों को विभिन्न भत्तों में बढ़ोत्तरी एवं भुगतान की शर्तों में परिवर्तन के लिए नियमावली में संशोधन करते हुए इनके भत्तों को बढ़ाया गया. अब जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000, उपाध्यक्ष को 10,000, प्रमुख को 8000, उपप्रमुख को 4000, मुखिया को 2,500 और उप मुखिया को 1,200 रुपये मानदेय मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान में संशोधन की स्वीकृति दी गई. अब जंगली जानवर से घायल होने पर डेढ़ लाख रुपये दिए जाएंगे.

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति.
गौरांग महतो, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध वेतनवृद्धि पर रोक को बरकरार रखने पर स्वीकृति.
विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अन्तर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति.
रैसा जलाशय योजना के लिए रुपये 24460.025 लाख के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रांची में कार्यरत सफाईकर्मी और माली (संविदा) के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति.
पंचायती राज विभाग में अनियमित रूप से चालक पद पर नियुक्त कर्मी अजीमुलहक अंसारी की सेवा नियमितीकरण करते हुए स्थायी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति.
-वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य वित्त से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति.
सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल अंचल के मौजा- मानीकुई, रकबा 0.28 एकड़ भूमि कुल देय राशि 41,26,654 रुपये की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ सिटी गैस स्टेशन के निर्माण के लिए मेसर्स गेल गैस लि के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति.
डॉ श्वेता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लेस्लीगंज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति.
स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमिटी के स्थायी सचिवालय की स्थापना में चार अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति.
झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली ( भर्ती पद्धति), 2016 को निरस्त किये जाने की स्वीकृति.
राज्य में चार सीआईएटी स्कूलों के पदों के मासिक मानदेय राशि में वृद्धि की स्वीकृति.
राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 संशोधन की स्वीकृति.
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जानी वाली पीएम श्री योजना की स्वीकृति.
राज्य के ट्रायल कोर्ट के लिए टाईपिस्ट के 75 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति.
धनबाद के बाघमारा अंचल के मौजा-कपुरिया अंतर्निहित कुल रकबा 0.05 एकड़ भूमि कुल देय राशि 5,16,860 रुपये की अदायगी पर संगीता देवी साथ प्रस्तावित पेट्रोल पंप तक आवागमन के प्रयोजन हेतु 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति.
झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति.
रांची के अंचल नगड़ी, मौजा-मुडमा के विभिन्न प्लॉटों में कुल रकबा 1.57 एकड़ एचईसी से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि कुल देय राशि 11,23,13,679 रूपये की अदायगी पर बैंक ऑफ इंडिया के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु बैंक ऑफ इंडिया को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण की स्वीकृति.
सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय, विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति.
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत “झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग नियमावली-2015 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति.
-गिरिडीह के बगोदर सरिया अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति.
आधार प्रमाणीकरण शुल्क में छूट के निमित्त AEBAS (आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली) को झारखंड के राजपत्र में अधिसूचित करने की स्वीकृति.
झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग में (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2015-सह-यथासंशोधित झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली (संशोधन), 2021 के संशोधन पर स्वीकृति.
अध्यक्ष, राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) को राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) एवं जिला आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के अनुशासनिक प्राधिकार घोषित करने की स्वीकृति.
वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थापना हेतु प्रशासन, शिविर व्यय तथा पॉवर फ्लाइंग, ग्लाइडिंग एवं एयरो मोडलिंग मद अन्तर्गत व्यय हेतु 1612.24 लाख रुपये की राशि का बजटीय उपबंध की स्वीकृति.
केन्द्र सम्पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना पूर्व राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान गिरिडीह जिला के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के निर्माण की योजना हेतु कुल 54,21,54,650 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति.
जल सहियाओं के द्वारा मासिक कार्यों /गतिविधियों को झार जल मोबाईल एप्प के माध्यम से Entry / Upload करने हेतु प्रत्येक जल सहिया को एक टैबलेट (एक ही बार) और दो साड़ी (वार्षिक) उपलब्ध कराने हेतु कुल 3907.72 लाख रुपये की स्वीकृति.
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के कार्यान्वयन तथा दिशा-निर्देश की स्वीकृति.
पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा अंचल के पछवाड़ा नौर्थ कोल ब्लॉक रकबा 1218.00 हे० क्षेत्र पर मेसर्स डब्लूबीपीडीसीएल के पक्ष में कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति .
श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची में झारखंड सचिवालय सेवा के तहत प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के पदों का सृजन एवं अनुपयोगी पदों के प्रत्यर्पण तथा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति.
केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना की स्वीकृति.
राज्य अन्तर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सभी राजकीय/अराजकीय पुस्तकालयों का ”मास्टर सोबरन माँझी पुस्तकालय योजना” के अन्तर्गत स्थापना, विकास एवं विस्तारीकरण की स्वीकृति.
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति .
राज्य सरकार की झारखंड संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नीति 2015 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति.
राज्य सरकार की “Jharkhand Right of Way (RoW) Policy for Laving OFC, 2022 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति .