- 2020-21 में 3 लाख 65 हजार बुजुर्गों को मिला था वृद्धापेंशन
- 1 लाख 80 हजार बच्चियों को सुकन्या योजना का लाभ देने का लक्ष्य
- कुड़ू सीओ को सस्पेंड कर करायें संपत्ति की जांच- बंधु
- 60 साल की महिला भी राज्य में सुरक्षित नहीं- अपर्णा
- जमीन से संबंधित कानूनों का कड़ाई से हो पालन- दीपक बिरुआ
Ranchi: राज्य के 7 लाख 30 हजार बुजुर्गों को मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. पिछले वित्तीय वर्ष में 3 लाख 65 हजार लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिला था, लेकिन राज्य सरकार ने नये वित्तीय वर्ष में दोगुना लोगों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा है. वहीं 1 लाख 80 हजार बच्चियों को सुकन्या योजना का लाभ दिया जायेगा. कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने यह घोषणा विधानसभा में की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर है. कुपोषण से लड़ने के लिए 1000 दिन का अभियान चल रहा है. आंगनबाड़ी केंद्रों में अब 3 से 6 साल तक के बच्चों को हर दिन एक अंडा दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ महिलाओं पर हुए अपराधों के आंकड़े लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है. विपक्ष यह जान ले कि महिलाओँ से जुड़े अपराध के 1000 से अधिक मामले आये हैं. इनमें से 981 मामले कोर्ट में हैं. जबकि 562 कांडों का अनुसंधान जारी है.
कुड़ू सीओ को सस्पेंड कर करायें संपत्ति की जांच- बंधु
विधायक बंधु तिर्की ने विधानसभा में लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड के सीओ प्रवीण कुमार सिंह को निलंबित करने और उनकी संपत्ति की जांच कराने की मांग की है. विधायक ने कहा कि प्रवीण कुमार सिंह ने चान्हो का सीओ रहते हुए जमीन की भारी गड़बड़ी की है. सीओ पर आरोप है कि रिश्वत नहीं देने पर उन्होंने रजिस्टर-2 में गड़बड़ी कर दाखिल खारिज के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था. लोकायुक्त ने भी जांच में अनियमितता पकड़ी थी. बंधु तिर्की ने कहा कि सीओ ने 33 एकड़ जमीन की रिजस्ट्री कर अवैध तरीके से बेच दिया है. कार्रवाई करने के बजाए सरकार ने उन्हें चान्हो से हटाकर कुड़ू प्रखंड में पदस्थापित कर दिया. बंधु ने कहा कि सीओ को मुख्यालय बुलाया जाए. सस्पेंड कर उनकी संपत्ति की भी जांच की जाए.
इसे भी पढ़ें- विधानसभा में बोले हेमंत – सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 1 लाख, स्थानीय को उद्योग में 75 फीसदी मिलेगा आरक्षण
बीजेपी वालों ने गरीब के बेटे से गलत काम करवा दिया
बंधु तिर्की ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने गलत तरीके से बाहरियों को जमीन दे दी. श्री-श्री रविशंकर और बाबा रामदेव के अलावा यूपी और गुजरात के लोगों को एक रुपये टोकन पर झारखंड में जमीन दे दी गई. इन जमीनों को वापस लिया जाए. उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में अमर बाउरी भू-राजस्व मंत्री बने थे. गरीब के बेटे से लोगों को उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी वालों ने गरीब के बेटे से भी गलत काम करवा दिया.
60 साल की महिला भी राज्य में सुरक्षित नहीं- अपर्णा
बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि एनसीआरबी के मुताबिक दुष्कर्म के मामले में झारखंड देश में आठवें स्थान पर है. 2020 में लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 104 और मई में 169 दुष्कर्म हुए. 2020 से अबतक हर रोज राज्य मे दुष्कर्म की 5 घटनाएं सामने आ रही हैं. राज्य में 6 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं है. विधायक ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने महिलाओं का अधिकार छीनने का काम किया है. 1 रुपये में महिलाओं के नाम जमीन रजिस्ट्री की योजना बंद कर दी. महिलाओं और बच्चियों की ट्रैफिकिंग जारी है. हर दिन राज्य से नाबालिग बच्चियां गायब हो रही है. पुलिस उनका सुराग तक नहीं ढूंढ पा रही है. डायन बिसाही पर भी सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है. अबतक 1800 महिलाएं डायन बताकर मार दी गईं.
इसे भी पढ़ें- बाबूलाल मरांडी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी, FIR दर्ज
जमीन से संबंधित कानूनों का कड़ाई से हो पालन- दीपक
विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि गरीब आदिववासियों की जमीन बचाने के लिए कई कानून बने हैं, लेकिन झारखंड में उनका सही तरीके से अनुपालन नहीं हो रहा है. काफी जमीनों का अधिग्रहण हुआ, लेकिन सीएनटी की धारा 49 के तहत गैर उपयोग की भूमि आदिवासियों को वापस नहीं की गई. हेमंत सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया. बड़कागांव में रैयतों को 56 एकड़ 58 डिसमिल जमीन वापस की गई. वहीं एचईसी ने भी गैर उपयोग की जमीन को रैयतों को लौटाने के बजाए कंपनियों को बेच रही है. राज्य में जमीन से संबंधित कानूनों का कड़ाई से पालन करने की विधायक ने मांग की.
एसटी-एससी की जमीनों को हड़पने की साजिश- विक्सल
विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि पिछली सरकार ने भू-अभिलेखों का डिजिटाइजेशन शुरू किया, लेकिन इसमें काफी त्रुटियां हैं. एसटी-एससी की जमीन को जान-बूझ कर ऑनलाइन अपलोड नहीं किया जा रहा है. उनकी जमीनों को दूसरों को हस्तांतरित किया जा रहा है. सरकार इसमें सुधार करे.
शहीद के परिजनों की सुध ले सरकार- लंबोदर
विधायक लंबोदर महतो ने 2014 में छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद हुए बेरमो के विनोद यादव के परिजनों को सुविधाएं देने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि शहीद की बेवा अंजू देवी को 7 साल से अनुग्रह अनुदान नहीं मिला है. हेमंत सोरेन ही उस वक्त सीएम थे. उन्होंने शहीद के घर जाकर जमीन, पेट्रोल पंप और अन्य सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अबतक उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली.
इसे भी पढ़ें- लोकसभा में सांसद सुनील सोरेन ने हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाने की मांग की
स्पीकर बनाम सीएम टीम का क्रिकेट मैच कल
स्पीकर रविंद्र नाथ महतो और सीएम हेमंत सोरेन की टीम कल क्रिकेट में एक-दूसरे से भिड़ेंगी. स्पीकर एकादश और सीएम एकादश के बीच सदभावना मैच कल सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद जेएससीए स्टेडियम में होगा.