- छात्रों के हित में ‘शिक्षा अदालत‘ चलाने का निर्देश
- इसी सत्र से मिलेगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा
- ‘बोकारो, गोड्डा एवं जामताड़ा‘ में भी होगा महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण
Ranchi : राज्य में शिक्षा की बेहतरी के लिए हेमंत सोरेन सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी. विशेष सत्र में सरकार शिक्षा से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान करेगी. सीएम ने यह बात बुधवार को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कही. सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालय, स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और मेडिकल कॉलेज से संबंधित अड़चनों का निपटारा सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने से पहले विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी जरूरी प्रक्रिया जैसे नियुक्ति रोस्टर, नियमावली/एक्ट इत्यादि की तैयारी कर लें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्थापित पॉलिटेक्निक कॉलेजों के भवनों, इक्विपमेंट्स इत्यादि संसाधनों को दुरुस्त किया जाए. पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जो भी मशीनें छात्र-छात्राओं के लिए स्थापित किए गए है, उसका पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाये. अधिकारी यह तय करें कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सीटें खाली न रहें. मुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नो इंडिया द्वारा संचालित दुमका कैंपस का भ्रमण हो एवं छात्रों के साथ जन अदालत किया जाये और इसका नाम ‘शिक्षा अदालत’ रखें.
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मुख्यमंत्री ने बोकारो, गोड्डा एवं जामताड़ा जिला में महिला डिग्री महाविद्यालय के निर्माण करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने हेतु संबंधित डीसी के साथ विभागीय पदाधिकारी समन्वय बनाकर निर्माण कार्य को गति दें. बता दें कि राज्य में कुल 21 महिला महाविद्यालय क्रियाशील हैं. बोकारो, गोड्डा एवं जामताड़ा जिले में महिला डिग्री महाविद्यालय के निर्माण होने से राज्य के 24 जिलों में महिला डिग्री कॉलेज हो जाएंगे. विभागीय स्तर पर राज्य के 12 विभिन्न जिलों गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, साहेबगंज, पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, लातेहार एवं देवघर में कुल 13 महिला महाविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन इसी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जाये. मुख्यमंत्री के समक्ष विभागीय अधिकारियों द्वारा यह जानकारी दी गई थी. 15 मई 2022 तक इस योजना के संचालन हेतु नीति एवं दिशा निर्देशिका पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल जाएगी.
बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव, सह-उच्च तकनीकी विभाग के प्रधान सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, निदेशक तकनीकी शिक्षा डॉ अरुण कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव अभय कुमार सिन्हा, उप निदेशक RUSA विभा पांडे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
