Saurav Singh
Ranchi : नीति आयोग ने अपनी वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट जारी की है. नीति आयोग के एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21 में बेहतर कानून व्यवस्था कायम रखने में झारखंड पुलिस देशभर में 21वें पायदान पर है. इस मामले झारखंड पुलिस को 70 अंक मिले हैं. जबकि बेहतर क़ानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड पुलिस 86 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है.इसके अलावा गुजरात को दूसरा और मिजोरम को तीसरा स्थान मिला है.
हत्या के केस में काफी आगे, एक लाख जनसंख्या पर 4.3 फीसदी मर्डर
झारखंड में 2020-21 में अपराध की स्थिति एक लाख जनसंख्या पर 4.3 फीसदी हत्या, बच्चे के खिलाफ अपराध प्रति एक लाख जनसंख्या पर 12.7 फीसदी, मानव तस्करी 10 लाख जनसंख्या 6.36 फीसदी, बच्चे लापता एक लाख जनसंख्या पर 2.71 फीसदी, कोर्ट एक लाख जनसंख्या पर 1.8 फीसदी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व आईपीसी की संबंधित धारा के तहत मामले प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 2.05 फीसदी, जन्म रजिस्टर्ड 85.6 फीसदी और आधार कार्ड 96.00 फीसदी है.
जानिए बेहतर कानून व्यवस्था कायम रखने में कौन सा राज्य है किस पायदान पर
बेहतर कानून व्यवस्था कायम रखने में उत्तराखंड नंबर 1, गुजरात-2 , मिजोरम-3, वेस्ट बंगाल- 4, केरल- 5, त्रिपुरा- 6, नगालैंड-7, उत्तरप्रदेश-8, आंध्र प्रदेश-9, कर्नाटक-10, पंजाब-11, बिहार-12, हिमाचल प्रदेश-13, राजस्थान-14, मेघालय-15, सिक्किम-16, छत्तीसगढ़-17, हरियाणा-18, तमिलनाडु- 19, तेलंगाना-20, झारखंड-21, महाराष्ट्र-22, मणिपुर-23, मध्यप्रदेश-24, अरुणाचल प्रदेश-25, गोवा-26, असम-27, ओडिशा-28. इसके अलावा केन्द्रशासित प्रदेश में पुडुचेरी-29, लक्षद्वीप-30, दादर नागर हवेली-31, जम्मू कश्मीर-32, लद्दाख-33, चंडीगढ़-34, दिल्ली-35 और 36वें पायदान पर अंडमान निकोबार द्वीप है.
नीति आयोग इस आधार पर करता है आकलन
नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रगति को मापता है और इसी के आधार उनका आकलन करता है. इसी आकलन में बेहतर कानून व्यवस्था कायम रखने में झारखंड पुलिस देशभर में 21वें पायदान पर है.
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