सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2021-22 में कुल 3 लाख 15 हजार नये आवास बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कुल 37 अरब 49 करोड़ 29 लाख से अधिक राशि खर्च की जाएंगी. ये नये आवास प्रधानमंत्री">https://lagatar.in/admission-of-students-took-place-even-after-cancellation-of-affiliation-said-while-stagingcm-sahib-save-future/39649/">प्रधानमंत्री
आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाये जाने हैं. वहीं योजना की शुरुआत से अबतक सूबे में 7 लाख 80 हजार 287 घरों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 2021 तक सूबे में 11 लाख 87 हजार 568 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है. 2020-21 में 3 लाख 57 हजार 518 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई. इसमें सिर्फ 1 लाख 90 हजार 789 आवास ही बने हैं. इसे भी पढ़ें : हाईकोर्ट">https://lagatar.in/the-high-court-ordered-the-vc-and-cs-of-seven-universities-to-appear/39602/">हाईकोर्ट
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झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग की कार्यप्रगति बहुत धीमी है
ग्रामीण विकास विभाग राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण के काम की देखरेख कर रहा है. इसकी कार्यप्रगति बहुत धीमी है. अगर 2016 से स्वीकृत आवासों की संख्या देखें तो झारखड में 11 लाख 87 हजार 586 आवासों की स्वीकृति मिली थी, जिनमें मात्र 7 लाख 80 हजार 287 आवास ही पूरे किये जा सके हैं.केंद्रीय सहयोग से देशभर में चल रही है योजना
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत 2016 में की गयी थी. इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने और पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. ग्रामीण आवास योजना 2021 के तहत समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, वहीं पहाड़ी इलाके में पक्के घर के निर्माण के लिए सरकार 1 30 ,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इसे भी पढ़ें : एफलिएशन">https://lagatar.in/admission-of-students-took-place-even-after-cancellation-of-affiliation-said-while-stagingcm-sahib-save-future/39649/">एफलिएशनरद्द होने पर भी छात्रों का हुआ एडमिशन, धरना देते हुए बोले – CM साहब भविष्य बचायें
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