खेलो इंडिया स्कीम : सीएम हेमंत ने केंद्र से राज्यों को मिलने वाली मदद पर उठाये सवाल

• खिलाड़ियों की भूमि झारखंड के साथ सरासर अन्याय

Ranchi :    झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाली धनराशि पर सवाल उठाया है. उन्होंने शुक्रवार की रात करीब 10.40 बजे अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स (फेसबुक व एक्स) पर पोस्ट कर कहा कि झारखंड को सिर्फ नौ करोड़ रुपये मिलना सरासर अन्याय है. झारखंड को गोवा के बाद सबसे कम राशि मिली है. गोवा को 4.24 करोड़, जबकि झारखंड को 9.63 करोड़ रुपये मिले हैं. हालांकि लिस्ट देखकर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह किस वित्तीय वर्ष का है. हेमंत सोरेन ने इस योजना के तहत राज्यों को मिलने वाली राशि की लिस्ट भी शेयर की है. लिस्ट में राज्यों के सामने आवंटित राशि अंकित है. लिस्ट में एक जगह पर हॉकी का चिन्ह है. वहां 426.13 करोड़ रुपये दर्ज है. यह राशि गुजरात सरकार को दी गयी है. यह राशि उत्तर प्रदेश को आवंटित राशि 438.27 करोड़ से 12 करोड़ कम है. इन दो राज्यों के अलावा किसी भी राज्य की राशि इतनी अधिक नहीं है.

जिन राज्यों के खिलाड़ी कर रहे अच्छा प्रदर्शन, उनको कम राशि आवंटित

उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत राज्यों को मिलने वाली राशि पर सवाल उठ रहे हैं. सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि गुजरात सरकार को इतनी अधिक राशि दी जाती है, जबकि शायद ही वहां का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर पा रहा है. जबकि हरियाणा और मणिपुर जैसे राज्य, जहां के कई खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन करते हैं, उन राज्यों को सिर्फ क्रमश: 66.59 करोड़ और 46.71 करोड़ मिले हैं. https://twitter.com/HemantSorenJMM/status/1821956887517987286

सांसद कीर्ति आजाद ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत राज्यों को आवंटित पर उठाया था सवाल 

जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से सांसद कीर्ति आजाद ने भी शुक्रवार की सुबह में सोशल मीडिया एक्स पर इस आवंटन लिस्ट को जारी किया था. उन्होंने सवाल उठाया था कि मणिपुर व हरियाणा राज्य, जहां के ओलंपियंस सबसे अधिक मेडल देश के लिए लाते हैं, उन्हें कितनी कम राशि मिलती है और गुजरात को कितनी अधिक, जहां से कोई भी खिलाड़ी कभी उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं करता (क्रिकेट को छोड़ कर). उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत केंद्र सरकार  राज्यों में खेल की आधारभूत संरचना के विकास के लिए सालाना दो हजार करोड़ से अधिक रुपए खर्च करती है.

जानें किस राज्य को कितनी धनराशि मिली 

राज्य                                       धनराशि (करोड़ में) आंध्र प्रदेश                                21.91 अरुणाचल प्रदेश                        148.91 असम                                       43.68 बिहार                                        20.34 छत्तीसगढ़                                  19.66 दिल्ली                                       69.99 गोवा                                         4.24 गुजरात                                     426.13 हरियाणा                                   66.59 हिमाचल प्रदेश                           17.48 जम्मू कश्मीर                             18.84 झारखंड                                    9.63 कर्नाटक                                    109.11 केरल                                        50.00 लद्दाख                                      13.58 मध्य प्रदेश                                 94.06 महाराष्ट्र                                     87.43 मणिपुर                                      46.71 मेघालय                                     16.28 मिजोरम                                      31.73 नगालैंड                                      45.75 ओडिशा                                      34.25 पुड्डुचेरी                                    8.75 पंजाब                                         78.02 राजस्थान                                     107.33 सिक्किम                                     24.64 तमिलनाडु                                   20.40 तेलंगाना                                       17.77 त्रिपुरा                                          32.30 उत्तर प्रदेश                                 438.27 पश्चिम बंगाल                                22.22 कुल                                          2168.78