शराब दुकानः मैन पावर सप्लायर कंपनियों पर बैंक गारंटी का दो गुना बकाया

Ranchi: राज्य की खुदरा शराब दुकानों में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों पर सरकार का बकाया बढ़ कर 100 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि इन कंपनियों ने कुल 50.15 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी है. मैन पावर सप्लाई में लगी सात में से दो कंपनियों की बैंक गारंटी फर्जी पायी गयी है. लेकिन सरकार ने फर्जी बैंक गारंटी देने वाली कंपनियों के खिलाफ अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है. छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के पर्दाफाश होने और झारखंड से उन कंपनियों का व्यापारिक संबंध समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने खुद ही शराब की खुदरा दुकानों को चलाने का फैसला किया. लेकिन सरकार के पास 1564 खुदरा शराब दुकानों को चलाने के लिए कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे.  https://lagatar.in/wp-content/uploads/2025/05/Screenshot-2025-05-02-at-3.15.20

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सरकार ने मैन पावर के लिए टेंडर प्रकाशित किया. इसमें सात कंपनियों को सफल घोषित करते हुए उन्हें वर्क आर्डर दिया गया. इन कंपनियों में आरके एंड कंपनी मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड, जेएमडी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ्रंटलाईन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, विजन हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, वेबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड और के.एस. मल्टी फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है. 

सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार इन सातों कंपनियों ने बैंक गारंटी भी जमा किया. बैंक गारंटी जमा लेने का उद्देश्य यह है कि अगर किसी कंपनी ने किसी तरह की वित्तीय गड़बड़ी की तो बैंक गांरटी की राशि जब्त कर उसकी वसूली की जा सके.  मैन पावर सप्लाई में लगी इन कंपनियों को शराब की खुदरा बिक्री से मिली राशि को हर सप्ताह सरकार के खाते में जमा करना था. लेकिन इन कंपनियों ने शराब की बिक्री से मिली राशि निर्धारित समय सीमा में सरकारी खाते में जमा नहीं कराया. इससे इन कंपनियों पर सरकार के बकाया बढता गया. यह रकम बढ़ कर फिलहाल करीब 100 करोड़ रुपये हो गया है. 

सरकार ने जब इन कंपनियों का बैंक गारंटी जब्त कर बकाये की वसूली की कोशिश की तो दो कंपनियों के बैंक गांरटी फर्जी पाये गये. इसमें विजन हॉस्पिटलिटी और मार्शन इनोवेटिव का नाम शामिल है. इन दोनों कंपनियों पर बकाया राशि उनके द्वारा दी गयी बैंक गारंटी के मुकाबले दोगुना से ज्यादा है. लेकिन बैंक गारंटी फर्जी होने की वजह से इन कंपनियों से बकाये की वसूली संभव नहीं है. सरकार ने बैंक गारंटी के फर्जी पाये जाने के बावजूद अब तक इन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की है.

क्या है पूरा मामला

राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नयी शराब नीति लागू की गयी थी. नीति बनाने के लिए छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉरर्पोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था. नीति तैयार करते वक्त राज्य को शराब से मिलने वाले राजस्व में भारी वृद्धि का दावा किया गया था. लेकिन तत्कालीन राजस्व पर्षद ने इस दावे पर संदेह जताया था. साथ ही यह टिप्पणी की थी छत्तीसगढ़ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का अपना ग्रोथ 12 प्रतिशत है वह झारखंड में 20 प्रतिशत का ग्रोथ कैसे दिलाएगा. वित्तीय वर्ष के अंतिम दौर पर राजस्व पर्षद के सदस्य द्वारा व्यक्त किया गया संदेह सही साबित हुआ.  छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की कंपनियों के साथ किये गये इकरारनामा को रद्द कर दिया. इसके बाद खुद ही शराब की खुदरा दुकानों को चलाने का फैसला किया और मैन पावर सप्लाई के लिए सात कंपनियों को टेंडर के सहारे चुना गया.