- अब नफरती हिंदू-मुसलमान-पाकिस्तान-बांग्लादेश-मटन-मछली पर आ गयी है भाजपा : CM हेमंत
- झारखंडियों के असल मुद्दे पर भाजपा है मौन
- हाथी उड़ाकर कॉर्पोरेट घरानों को राज्य को लूटने की दे दी थी छूट
Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा को निशाने पर लिया है. उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर कहा है कि भाजपा अब अपनी घिसी पिटी नफरती हिंदू-मुसलमान-पाकिस्तान-बांग्लादेश-मटन-मछली पर आ गयी है. पर हम झारखंडियों के असल मुद्दों को वो मौन है. उन्होंने आगे लिखा कि 2019-2024 के दौरान झारखंड विरोधियों ने अबुआ सरकार को विभिन्न तरीकों से परेशान कर कार्यों को बाधित किया, फिर भी झारखंडी जनता के संकल्प से हम लगातार अपना काम करते रहें.
https://twitter.com/HemantSorenJMM/status/1853658087976276440 झारखंड जल, जंगल, जमीन की लड़ाई से निकला राज्य
सीएम ने आगे लिखा है कि झारखंड जल, जंगल, जमीन की लड़ाई से निकला राज्य है. इसी जल, जंगल, जमीन पर भाजपा की नजर है. मोदी सरकार और रघुवर सरकार ने लगातार इसे लूटने की कोशिश की, जिसका हम सभी झारखंडियों ने जी-जान लगाकर विरोध किया.
सभी झारखंडी एक और नेक हैं
झारखंड की हिम्मत पलामू से लेकर मनोरम मनोहरपुर, सिमडेगा, सिसई से लेकर हटिया तक आम जनों का रूख इंडिया ब्लॉक की तरफ साफ है. एक और बात साफ है कि सभी झारखंडी एक हैं, नेक हैं. अगले पांच साल हम और द्रुत गति से विकास के सभी कार्यों को पूरा करेंगे.
सीएम ने भाजपा के खिलाफ लगाए आरोप
- • आदिवासी-मुलवासियों के सुरक्षा कवच सीएनटी-एसपीटी कानून को खत्म करने की कोशिश की थी.
- • सीएनटी-एसपीटी कानून में संशोधन के विरुद्ध और पत्थलगड़ी आंदोलन करने वाले आदिवासियों पर गोली चलाया और हजारों को देशद्रोह घोषित कर दिया.
- • भूमि अधिग्रहण कानून, 2013 में संशोधन कर जमीन लूटने के लिए दरवाजा खोल दिया.
- • 22 लाख एकड़ सामुदायिक जमीन को हथियाकर लैंड बैंक बना दिया.
- • ग्राम सभाओं से जंगल छीन कर कॉर्पोरेट को देने के लिए वन संरक्षण कानून में संशोधन किया.
- • हाथी उड़ाकर कॉर्पोरेट घरानों को राज्य को लूटने की छूट दे दी थी.
- • भूमि स्वामित्व कार्ड योजना लागू कर सीएनटी-एसपीटी कानून और खूंटकट्टी व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की.
- • व्यवसायिक खनन नीति लागू कर कोयला भंडार को कॉर्पोरेट घरानों के हवाले कर दिया.
पिछले पांच सालों में हम जल, जंगल, जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ते रहे
- • सीएनटी-एसपीटी काननों में कोई संशोधन होने नहीं दिया.
- • दशकों से आदिवासियों के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना की अवधि विस्तार पर रोक लगाया.
- • आदिवासियों के धार्मिक धरोहर लुगु बुरु बाड़ी पहाड़ पर प्रस्तावित डीवीसी पावर परियोजना को रोका.
- • पत्थलगड़ी आंदोलन और सीएनटी-एसपीटी कानून आंदोलन के खिलाफ दर्ज फर्जी मामलों को वापिस किया.
- • अब अगले पांच सालों में अबुआ सरकार इस संघर्ष को “अबुआ राज” की ओर आगे बढ़ायेगी.
- • सीएनटी-एसपीटी कानून को कड़ाई से लागू किया जायेगा.
- • गांव की जमीन गांव के पास ही रहेगी. भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन 2017 और लैंड बैंक नीति को रद्द किया जायेगा.
- • विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग को पूर्ण रूप से स्थापित करके भूमिहीनों, दलितों और गरीब किसानों को जीवनयापन और आजीविका के लिए जमीन दिया जायेगा.
- • आदिवासी-मूलवासियों को वन अधिकार कानून के तहत जंगलों पर स्वामित्व के लिए सामुदायिक वन पट्टा का आवंटन किया जायेगा.
- • भाजपा सरकार के ऑनलाइन भूमि दस्तावेज कार्यक्रम में जो भूमि घोटाला हुआ है, उसे अभियान चलाकर सुधारा जायेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
- • आदिवासी-मूलवासियों की जमीन लूटने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जायेगी.
