PL एकाउंट की राशि को तेजी से खर्च करें अधिकारी: बादल पत्रलेख

• कृषि मंत्री ने की विभागीय समीक्षा, कहा- ऋण माफी में धोखाधड़ी करने वाले पर हो प्राथमिकी दर्ज
• विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दिकी ने कहा, लाभुकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दिया जाए, इसे सुनिश्चित करने का काम करें

Ranchi : कृषि पशुपालन व सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए विभागीय मंत्री बादल पत्रलेख ने 2020-21 में पब्लिक लेजर (पीएल) एकाउंट में गयी राशि को तेज से खर्च करने का निर्देश दिया है. उन्होंने सभी विभागों के निदेशक को कहा है कि अप्रैल महीने के अंत तक पीएल एकाउंट में जमा 20 प्रतिशत, मई माह में 40 और जून में 40 फीसदी राशि खर्च करने की बात की है. बैठक में विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दकी, गव्य विभाग के निदेशक कृपानंद झा, कृषि विभाग की निदेशक निशा उरांव, पशुपालन निदेशक नैंसी सहाय सहित विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे.

राज्य सरकार ने पहली बार आउटकम बजट लाया

विभागीय समीक्षा में मंत्री पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार आउटकम बजट लाया है. ऐसे मंच मॉनिटरिंग की आवश्यकता है. राज्य स्तरीय पशुपालन हॉस्पिटल बनाने के निर्देश दिए गए हैं. 5 गो-मुक्तिधाम के लिए जगह चिन्हित कर इसे धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया है. 100 पशु चिकित्सालय को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है. 3 मोबाइल वेटनरी एंबुलेंस, 2 बैल की योजना, दुमका बासुकिनाथ में पशुशरण स्थली सहित दुमका में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

दुग्ध कृषकों को मिलेगा प्रोत्साहन

बादल पत्रलेख ने कहा कि विभागीय बजट में 1 लीटर की दर से दुग्ध कृषकों को प्रोत्साहन मूल्य का भुगतान किया जाएगा. इसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिया गया है. जमशेदपुर, गिरिडीह में 50,000 लीटर क्षमता की नई डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के निर्देश दिए गए. रांची में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
बैठक के दौरान पशुपालन विभाग की निदेशक को निर्देश दिया है कि पशुपालकों की गाय या भैंस के बीमा कराने हेतु योजना की स्वीकृति कैसे दी जा सकती है, इसका प्रारूप तैयार करें. चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 7500 मत्सय बीज उत्पादकों के माध्यम से राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत राज्य में 1250 से ज्यादा परिवारों को मछली पालन की विभिन्न परियोजनाओं से जोड़ा जा रहा है. चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 2.65 लाख मैट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.

शिकायतें दूर की जाएंगी

कृषि मंत्री बादल ने कहा कि कहीं-कहीं से शिकायत मिल रही है कि ऋण माफी में बिचौलिए किसानों का भयादोहन कर रहे हैं. जिस भी बैंक के ब्रांच से ऐसे मामले सामने आए तो बिचौलिए सहित जो भी बैंक के दोषी पदाधिकारी होंगे, उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.
विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दिकी ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि लाभुकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दिया जाए, इसे सुनिश्चित करने का काम करें. निदेशालय स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जाएं. राशि को खर्च अंतिम समय में ना कर समय से पूर्व ही किए जाने की व्यवस्था की सुनिश्चित की जाए.