Chulbul Ranchi: घर, एक मूलभूत सुविधा है. देश में कई ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, जिनके पास पक्का मकान नहीं है. इन्हें घर उपलब्ध कराने के मकसद से 2015 में प्रधानमंत्री ने आवास योजना की शुरुआत की. रांची जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई. वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2020-21 तक जिले में कुल 53569 टारगेट दिया गया था. इसके तहत 53567 आवेदनों को स्वीकृति तो दे दी गयी थी. पर पांच वर्ष बीत जाने के बाद 41280 लाभुकों को घर मिल सका है. वहीं, 12289 लाभुक अब भी अपने घर बनने की बाट जोह रहे हैं. आपको बता दें कि आवास योजनाओं के तहत आवास बनाने का काम खुद लाभुक ही करते हैं. ये कार्य मनरेगा के तहत होते हैं और उसी में उनका पेमेंट भी होता है. इन्हें लगभग एक वर्ष का समय दिया जाता है, पर पेंडिंग आवासों में वे आवेदन भी शामिल हैं, जिन्हें 3-3 वर्ष पहले ही स्वीकृति दे दी गयी थी, पर अब भी उन्हें पूरा नहीं किया जा सका है. इसे भी पढ़ें- चाईबासा:">https://lagatar.in/chaibasa-forest-department-seizes-teak-boat-worth-rs-1-lakh-seizes-vehicle-driver-arrested/">चाईबासा:
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वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2020-21 तक प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति
वर्ष लक्ष्य पूर्ण पेंडिंग 2016-17 8809 8449 360 2017-18 5590 5361 229 2018-19 6850 6561 289 2019-20 15700 13110 2590 2020-21 1 6620 7799 8821आवास प्लस में 17985 लक्ष्य के विरुद्ध फिलहाल एक भी आवास पूर्ण नहीं
पूर्व में हुए सर्वे के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के लिए लाभुकों को चिह्नित कर लिया गया था. पर इसमें भी कई लाभुक छूट गए थे. इसके लिए सरकार ने आवास प्लस योजना की शुरुआत की. इसकी शुरुआत वित्तीय वर्ष 2021-22 से की गयी है. रांची जिले में इसके तहत 17958 लक्ष्य दिया गया था. इसमें से 14656 आवेदनों को स्वीकृति दे दी गयी है, पर इनमें से एक में भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है. जानकारी के अनुसार स्वीकृत आवेदनों में से लगभग 1000 लाभुकों को घर बनाने के लिए पहली किश्त दे दी गयी है. लाभुकों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें- लातेहार:">https://lagatar.in/latehar-five-jjmap-militants-arrested-arms-bullets-recovered/">लातेहार:जेजेएमएपी के पांच उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार और गोलियां भी बरामद
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