LagatarDesk: आम बजट आने में बस कुछ ही दिन बाकी है. इसी बीच जाने-माने अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने 2021-22 के आम बजट पर अपना नजरिया रखा है. रघुराम राजन ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पटरी से उतर गयी देश की अर्थव्यवस्था अभी थोड़ी उबर रही है. सरकार को अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए खर्च की प्राथमिकता तय करना बहुत जरूरी है. साथ ही देश की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को PSU में हिस्सेदारी बेचने पर जोर देना चाहिए.
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छोटे कारोबारियों और गरीबों के हित का रखें ध्यान
PTI के खबर के अनुसार, बजट 2021-22 में सरकार को सोचना चाहिए कि किन क्षेत्रों में खर्च करना आवश्यक है. इसके साथ ही सरकार को गरीबों और छोटे कारोबारियों के हित में भी कुछ कदम उठाने चाहिए. साथ ही सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेना आवश्यक है.
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PSU में हिस्सेदारी बेचकर बढ़ाया जा सकता है खर्च
रघुराम राजन ने कहा कि सरकार के खर्च बहुत हैं. सरकार को अपने घाटे को कम करने के लिए चढ़ते शेयर बाजार का लाभ उठाना चाहिए. जिसका एक मात्र उपाय है परिसंपत्तियों को बेचना. सरकार को खर्च बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी. इसलिए सरकार को PSU में हिस्सेदारी बेच कर पैसा जुटा सकती है. राजन ने सरकार को सुझाव दिया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार को खर्च करनी चाहिए. जिससे अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाया जा सके.
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2022 तक 6584 अरब खो चुका होगा भारत
विश्व बैंक का अनुमान है कि कोरोना काल जब तक खत्म होगा, तब तक हम करीब 6584 अरब खो चुके होंगे. राजन ने कहा कि कि मेरा अनुमान है कि 2022 से पहले देश की अर्थव्यवस्था पहले जैसी होने की संभावना कम है. अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि इसके लिए हम क्या कर रहे हैं.
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अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए रोजगार बढ़ाना जरूरी
राजन ने कहा कि अर्थव्यवस्था को समय-समय पर मरम्मत की आवश्यकता होती है. अर्थव्यवस्था के बहुत से हिस्सों में ध्यान देना जरूरी है. सरकार कुछ सुधार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आर्थिक वृद्धि दर में महामारी से पहले भी गिरावट आ रही थी. इसलिए सरकार को रोजगार पर ज्यादा फोकस करना चाहिए.
पेपरलेस होगा बजट 2021-22
देश के करोड़ों लोगों के लिए रोजगार देना भी अति आवश्यक है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना तीसरा बजट इस साल एक फरवरी को पेश करेंगी. इस बार का आम बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा.
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