टैक्स वसूली को दें प्राथमिकता
प्रधान सचिव ने कहा कि सभी नगर निकायों का बकाया होल्डिंग टैक्स सहित विभिन्न प्रकार की कर वसूली को भी प्राथमिकता सूची में रखें. अधिक से अधिक संसाधनों को चिन्हित कर उससे निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्षम बनायें. इन स्रोत से आनेवाले राजस्व का इस्तेमाल वहां के नागरिकों को बेहतर नगरीय सुविधा और जीवन स्तर प्रदान करने में किया जाये. बताते चलें कि 2020-21 में इस मद में कर संग्रहण 147 करोड़ रुपया था जो 2023-24 में बढ़कर 220 करोड़ रुपया हो गया है. इसे भी पढ़ें - हेमंत">https://lagatar.in/hemant-cabinet-expanded-11-ministers-took-the-oath-six-new-faces-included/">हेमंतमंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 11 मंत्रियों ने ली शपथ, छह नए चेहरे शामिल [wpse_comments_template]
