Ranchi : झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने शुक्रवार को अपनी मांगों का मांगपत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा. इसमें सीएम को बताया गया कि पिछली सरकार से उनकी मांगों को लेकर एजेंडावार समझौता हुआ था, लेकिन उनमें से सिर्फ तीन मांगें पूरी हुई हैं. 12 मांगों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. संघ ने कहा कि अन्य मांगों के साथ-साथ दो प्रमुख मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाए।
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संघ की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं
बिहार की तर्ज पर झारखंड प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सेवा घोषित करना, सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए गठित फिटमेंट कमेटी की इस सेवा के लिए की गई अनुशंसा में मूल कोटि के पदाधिकारियों के लिए वेतनमान की स्वीकृति, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रोन्नति पर लगाए गए रोक के पूर्व की गई विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रोन्नति की अधिसूचना जारी कर रिक्त प्रोन्नत पद पर पदस्थापन, केंद्र की तर्ज पर एलटीसी की व्यवस्था करना, केंद्र की तरह चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान करना सहित कई मांगों को सीएम के समक्ष प्रस्तुत किया गया. यह जानकारी झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रामकुमार सिन्हा और महासचिव यतींद्र प्रसाद ने दी.
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