NewDelhi : सिंगापुर ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की कोविड-19 के नये स्वरूप के संबंध में की गयी टिप्पणी पर POFMA कानून लगाने की बात कही है. खबर है कि भारत सरकार के स्पष्टीकरण की सराहना करते हुए सिंगापुर ने कहा कि वह केजरीवाल के कुछ बयानों के संबंध में गलत सूचनाओं को रोकने के लिए घरेलू कानून के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार रखता है.
इसे भी पढ़ें : कोरोना वैक्सीन : नितिन गडकरी की सलाह पर कांग्रेस का मोदी पर तंज, कहा, आपके बॉस सुन रहे हैं?
सिमोन वोंग ने कहा, हम इस ‘दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय’ को पीछे छोड़ देना चाहते हैं
भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन वोंग ने कहा कि उनका देश अब इस ‘दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय’ को पीछे छोड़ देना चाहता है तथा महामारी से सामूहिक रूप से निपटने पर ध्यान देना चाहता है. कहा कि सिंगापुर में एक कानून है जिसका नाम है प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स ऐंड मेनिपुलेशन एक्ट (पीओएफएमए). यह भ्रामक जानकारियों के प्रसार को रोकने से संबंधित है. इसलिए इस विषय पर मुख्यमंत्री की कुछ टिप्पणियों और दावों पर पीओएफएमए लगाने का हमें अधिकार है.
इसे भी पढ़े : कोरोना : केजरीवाल के ट्वीट से सिंगापुर खफा, भारतीय हाईकमिश्नर तलब, जयशंकर की नसीहत, विदेश मामलों में न बोलें दिल्ली CM
मनीष सिसोदिया की कुछ टिप्पणियों का जिक्र किया
इस क्रम में उच्चायुक्त ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कुछ टिप्पणियों का जिक्र भी किया. कहा कि सिंगापुर में कोविड-19 से पीड़ित लोगों की जांच में पता चला है कि यह कोरोना वायरस का B.1.617.2 स्वरूप है जो सबसे पहले भारत में मिला था. उच्चायुक्त ने कहा, ‘उन जांचों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हम एक वक्तव्य दे रहे हैं और दिल्ली सरकार द्वारा उठाये गये कुछ बिंदुओं का खंडन करते हैं.
दिल्ली के सीएम भारत की ओर से नहीं बोलते : एस जयशंकर
जान लें कि केजरीवाल ने मंगलवार को दावा किया था कि सिंगापुर में कोविड-19 का एक नया स्वरूप सामने आया है जिससे दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के आने का खतरा है. उनकी इस टिप्पणी पर कूटनीतिक विवाद शुरू हो गया जहां सिंगापुर ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया तथा इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई. सिंगापुर के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दिल्ली के सीएम भारत की ओर से नहीं बोलते और दोनों देश महामारी से लड़ने में मजबूत साझेदार रहे हैं.
विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया
विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त पी कुमारन ने सिंगापुर की सरकार को स्पष्ट बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोविड-19 के प्रारूपों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. उच्चायुक्त ने कहा, हम भारत सरकार के पूरी तरह पारदर्शी और साफ स्पष्टीकरण की निश्चित रूप से सराहना करते हैं और हम इससे संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि तथ्य बिल्कुल साफ हैं और प्रमुख राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों को झूठ का प्रसार नहीं करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए.
केजरीवाल ने कहा था
बता दें कि मंगलवार को सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से सिंगापुर से हवाई सेवाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी और दावा किया था कि वहां पर पाया गया वायरस का नया स्वरूप बच्चों के लिए हानिकारक है तथा उसके कारण भारत में वैश्विक महामारी की तीसरी लहर आ सकती है.
Leave a Reply