आयुक्त ने कहा - तुबेद कोयला खान परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण कार्य 15 दिसंबर तक पूरा करें

Medininagar (Palamu) : पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की तुबेद कोयला खान परियोजना स्थापित किये जाने को लेकर कवायद तेज करने की आवश्यकता है. साथ ही  प्रथम चरण के लिए प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण संबंधित कार्य युद्ध स्तर पर कराते हुए  15 दिसंबर तक इसे पूरा किया जाये. यह बात  गुरुवार को आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने  तुबेद कोयला खान परियोजना की कार्य-प्रक्रियाओं की प्रगति की समीक्षा  करने के दौरान कही इसे भी पढ़ें-गोमिया">https://lagatar.in/passengers-are-troubled-due-to-lack-of-bus-stand-in-gomia/">गोमिया

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सभी औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश

उन्होंने कहा कि डीवीसी द्वारा प्रथम चरण के लिए 113 एकड़ भूमि के अधिग्रहण से संबंधित कार्य किये जाए. साथ ही कहा है कि परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली शेष भूमि के सत्यापन एवं अन्य कार्यो को भी यथाशीघ्र संपन्न करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जाए. आयुक्त ने लातेहार के अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि उपायुक्त से समन्वय स्थापित कर संबंधित ग्रामों में परियोजना से जुड़े कार्यों के लिए अतिरिक्त कर्मियों राजस्व कर्मचारी, अमीन, लिपिक की प्रतिनियुक्ति कराते हुए कार्यों को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें. आयुक्त ने प्रथम चरण के लिए प्रस्तावित 113 एकड़ पर प्रस्तावित खनन कार्य संबंधित सभी कार्य संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए रैयतों को मुआवजा भुगतान करने का भी निदेश दिया, ताकि प्रभावित रैयतों को मुआवजा के लिये कोई समस्या नहीं हो. इसे भी पढ़ें-जलापूर्ति">https://lagatar.in/notice-sent-to-hundred-consumers-of-water-supply/">जलापूर्ति

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सत्यापन का कार्य किया जा रहा है

पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले में दामोदर घाटी निगम की तुबेद कोयला खान परियोजना प्रस्तावित है. इसके लिए डीवीसी द्वारा प्रथम चरण में 4 ग्राम तुबेद, डीही, धोबियाझारण, अंबाझारण अंतर्गत 113 एकड़ भूमि पर खनन कार्य किया जाना है. इसमें रैयती भूमि के लिए मुआवजा भुगतान के लिये सत्यापन का कार्य किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें-Vishrampur">https://lagatar.in/vishrampur-social-worker-got-the-road-and-bridge-repaired-at-private-expense/">Vishrampur

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रैयतों को मुआवजा भुगतान कर दिया जाएगा

बैठक में लातेहार के अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि एक माह के अंदर इस संबंध में सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा. इसके उपरांत रैयतों को मुआवजा भुगतान कर दिया जाएगा. वहीं गैर मजरूआ आम, खास, जंगल-झाड़ी की भूमि की हस्तांतरण के लिये मूल्यांकन कर उपायुक्त के माध्यम से राज्य को भेजा गया है. अधिसूचित वन क्षेत्र एवं विभागीय भूमि का भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कार्य भी प्रक्रियाधीन है. बैठक में लातेहार जिले के अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप एवं लातेहार अंचल के अंचल अधिकारी रूद्र प्रताप उपस्थित थे. [wpse_comments_template]