Satya Sharan Mishra
Ranchi: सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट सत्र के 4 महीने बाद राज्य के सबसे बड़े पंचायत में अपने-अपने क्षेत्र और राज्य से जुड़े मुद्दों को लेकर पहुंचे थे, लेकिन यह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया. भाजपा के विधायकों ने सदन में अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाये ही नहीं, सिर्फ हंगामा करने में व्यस्त रहे, लेकिन सत्ता पक्ष समेत निर्दलीय और वाम दल के विधायकों ने सदन में कई सवाल उठाये, जिसपर सरकार ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया. हालांकि इनमें कई ऐसे मामले हैं जिनमें बजट सत्र में दिया गया आश्वासन ही दोहराया गया है.
एक अगस्त को कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में ओबीसी आरक्षण का मामला उठाया. कहा, बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव करा लिया गया. जल्द ही नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं. सरकार बताये कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करना चाहती है या नहीं. इसपर मंत्री आलमगीर आलम में कहा कि यह मामला सरकार के सामने विचाराधीन है. समिति का गठन होना है, उसके बाद आरक्षण लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी. यही आश्वासन सरकार की ओर से बजट सत्र में भी सदन में दिया गया था.
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सदन में सुखाड़ पर चर्चा के दौरान सरकार ने आश्वासन दिया कि सूखे से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारी पूरी है. अगर सुखाड़ की घोषणा होती है तो व्यस्कों को 60 रुपये और बच्चों को 45 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा. बकरी की मौत पर 3 हजार और गाय-भैंसों के मरने पर 30 हजार मुआवजा दिया जाएगा. 6800 और 13500 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से किसानों को मुआवजा मिलेगा.
तीन अगस्त को विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने सदन में कहा कि राज्य में अप्रैल 2019 के बाद से निर्मित सभी वाहनों के लिए हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन 2019 से पहले निबंधित निजी और सार्वजनिक पुराने वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन नहीं होने से वाहन मालिकों से दूसरे राज्यों में जुर्माना वसूला जा रहा है. मंत्री चंपई सोरेन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही रजिस्टर्ड पुराने वाहन मालिकों को HSRP नंबर उपलब्ध कराया जाएगा.
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दीपिका पांडेय सिंह के उठाये गये सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने आश्वासन दिया कि 1985 के बाद से सरकारी भूमि पर रह रहे भूमिहीनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा. मंत्री ने बताया कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के 21 दिसंबर 2017 के संकल्प संख्या-6144 के द्वारा प्रावधानों में संशोधन किया गया है. इसके तहत 3 डिसमिल भूमि बंदोबस्ती करने संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है. यह कैबिनेट की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है. जल्द इसे कैबिनेट से पारित कराया जाएगा.
विधायक सरयू राय ने सदन में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का मामला उठाया. कहा कि 2016 में होल्डिंग टैक्स में भारी वृद्धि हुई और फिर 2022 में सरकार ने इसको सर्किल रेट से जोड़ दिया, जिससे टैक्स में भारी बढ़ोतरी हो गई. इसलिए सरकार इसे वापस ले. सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसपर जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श कर होल्डिंग टैक्स पर पुनिर्विचार करेंगे.