टाटा समूह से खफा सत्ताधारी झामुमो करेगी 20 दिनों बाद आर्थिक नाकेबंदी

Jamshedpur : टाटा समूह की कंपनियों का मुख्यालय पुणे शिफ्ट किए जाने और स्थानीय कंपनियों में आदिवासी-मूलवासी को रोजगार में प्राथमिकता नहीं देने से सत्ताधारी झामुमो नाराज है. इसके खिलाफ 17 नवम्बर को पार्टी ने कोल्हान में 12 घंटे का गेट जाम आंदोलन किया. गुरुवार को कोल्हान के विधायकों ने बैठक कर मांग नहीं माने जाने पर आर्थिक नाकेबंदी करने की घोषणा की. जमशेदपुर निर्मल भवन में पार्टी के कोल्हान प्रमंडल के विधायकों की मंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें आर्थिक नाकेबंदी आंदोलन की घोषणा की गई. हालांकि इसकी तिथि की घोषणा नहीं की. बैठक के बाद मिडीयाकर्मियों को संबोधित करते हुए विधायक सह पूर्वी सिंहभूम जिला झामुमो अध्यक्ष रामदास सोरेन ने कहा कि टाटा स्टील अपने समूह की दो कंपनियों का मुख्यालय महाराष्ट्र शिफ्ट कर रही है. ऐसे में झारखंड में बसी कंपनी में महाराष्ट्र का कानून लागू हो जाएगा. यहां के छोटे से छोटे कानूनी मामले महाराष्ट्र के न्यायाधिकार में आएंगे. इससे कामगारों को काफी मुशकिल होगी. इस मामले को लेकर पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी.

टाटा समूह के चेयरमैन को भेजा छह सूत्री मांग पत्र, पुनर्विचार का किया आग्रह

पार्टी ने टाटा समूह चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के नाम एक मांग पत्र परिवहन मंत्री चम्पई सोरेन को सौंपा है. इसमें जल्द से जल्द टाटा कमिंस का पैन कार्ड का स्थानांतरण रद्द करने, पुणे में विद्युत सहित अन्य औद्योगिक सामान की खरीद बंद कर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से खरीदने, जियाडा में स्थापित ईएमसी स्थानीय इकाइयों को विकसित करने पर जोर देने, विस्थापितों का पुनर्वास करने, टाटा अप्रेंटिस में सौ प्रतिशत बहाली आदिवासियों की करने और सीएसआर के बजटीय प्रावधानों को सार्वजनिक करने की मांग की गई. रामदास सोरेन ने बताया कि इस मामले को लेकर तीन दिनों के अंदर सभी विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे. रामदास सोरेन ने कहा कि इस मामले में निर्णय लेने के लिए टाटा समूह को 20 दिनों का समय दिया गया है. अगर मजदूरों के हित में कोई फैसला नहीं हुआ तो पार्टी आंदोलन को विवश होगी. इसके तहत पूरे कोल्हान में टाटा समूह की कंपनियों की आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी. इससे पहले मंत्री चम्पई सोरेन की उपस्थिति में झामुमो के विधायक रामदास सोरेन, संजीव सरदार, सविता महतो, निरल पूर्ति, दशरथ गागराई आदि ने बैठक की. इसमें सर्वसम्मति से आंदोलन चलाने का निर्णय पारित किया गया. [wpse_comments_template]