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Ranchi: पांचवी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर रांची के बिरसा चौक रांची पर 12 जिलों के आदिवासी समाज के लोगों ने धरना दिया. आदिवासी संगठनों की ओर से राज्य का शासन, अनुशासन और नियंत्रण आदिवासियों के हाथ में देने की मांग की गई है.पड़हा समाज के प्रतिनिधि धनेश्वर टोप्पो ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 62 के पैराग्राफ 2 के अनुसार शासन,अनुशासन और नियंत्रण आदिवासियों के हाथों में देने की मांग की जा है. उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून गैर- आदिवासियों के हाथ में दे दिया गया है. जिसकी वजह से कानून का अनुपालन सही ढंग से नहीं की जा रहा है. ऐसे में सविधान को बचाने के लिए आदिवासियों को नियंत्रण देना होगा.
आदिवासियों को मिले शासन का अधिकार
महापड़हा के महासचिव लूथर टोपनो कंपाट मुंडा ने कहा कि सदियों से देश और राज्य को आदिवासियों ने चलाया है. वर्तमान में भी अनुसूचित क्षेत्रों में सारी समस्याओं का हल आदिवासी खुद करते हैं. वहीं दूसरी ओर राज्य के कई आदिवासी इलाकों को अनुसूची क्षेत्र से बाहर रखा गया है. राज्य में गैर- आदिवासियों से नियंत्रण लेकर आदिवासियों दिया जाये. तभी राज्य और संविधान की रक्षा होगी.
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