परियोजना निदेशक ने जोड़ने का दिया आदेश
बता दें कि वर्ष 2019 के नवंबर में झारखंड राज्य परियोजना निदेशक ने भारत सरकार के आदेश के तहत उन सभी अनट्रेंड पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश दिया था, जो डीएलएड की परीक्षा में असफल हो गए थे. उक्त आदेश के बाद गोमिया के बीईओ ने सभी विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र भेजकर उन अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश दिया. आदेश के बाद गोमिया प्रखंड के 31 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को तुरंत कार्यमुक्त कर दिया गया. वहीं 22 सितंबर को झारखंड सरकार के राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को अप्रशिक्षित पारा शिक्षक, जिन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था, उन्हें तुरंत E-Vidya Vahini से जोड़ने का आदेश दिया है. इसे भी पढ़ें- पीएम">https://lagatar.in/pm-modi-gifted-oxygen-plants-to-35-states-and-union-territories/">पीएममोदी ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन प्लांटों की सौगात दी
आदेश का पालन नहीं किया गया
उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश का हवाला देते हुए उन शिक्षकों को वाहिनी से जोड़ने का आदेश दे दिया. लेकिन आज तक इस आदेश का पालन नहीं किया गया. परियोजना निदेशक ने यह भी कहा है कि उन्हें यथावत रखते हुए लंबित मानदेय का भुगतान किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मामले में मार्गदर्शन प्राप्त होने तक ई-विद्या वाहिनी में अप्रशिक्षित शिक्षकों को संग्रह करने का आदेश दिया. इसके बाद भी जिला शिक्षा अधीक्षक के यहां से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है. लिहाजा वे सभी अप्रशिक्षित पारा शिक्षक आदेश के इंतजार में हैं. इस संबंध में क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी दिनेश मिश्रा ने कहा कि गोमिया में ज्यादातर अप्रशिक्षित पारा शिक्षक मौखिक आदेश के बाद जुड़ गए हैं. एक दो ही शिक्षक नहीं जुड़े हैं. कहा कि जिला से आदेश लेकर जोड़ने से संबंधित पत्र जारी कर दिया जाएगा. इसे भी पढ़ें- पेंडोरा">https://lagatar.in/silence-of-media-and-modi-government-on-revelations-of-the-pandora-papers-is-similar-to-that-of-panama-papers/">पेंडोरापेपर्स के खुलासे पर मीडिया व मोदी सरकार की चुप्पी पनामा पेपर्स की जैसी ही [wpse_comments_template]
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