ईयर एंडिंगः सदन से लेकर सड़क तक सुर्खियां बटोरी झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाएं

Ranchi: साल 2024 राजनीतिक रूप से उथल-पुथल रहा. चुनाव ने कई नई चेहरे सामने आए, तो कई दिग्गज साइडलाइन भी हो गए. लेकिन इन सभी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाएं लाइम लाइट में रही. सदन से लेकर सड़क तक सुर्खियां भी बटोरी. खासकर वे पांच प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसने पक्ष-विपक्ष दोनों को हिला कर रख दिया.

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जेएसएससी सीजीएल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ने सदन से लेकर सड़क तक सुर्खियां बटोरी. अब तक यह परीक्षा विवादों में फंसी है. मामला कोर्ट में है. इस परीक्षा में पेपर लीक का विवाद इतना बढ़ गया कि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ गया. आयोग के कार्यालय में तोड़फोड़ भी हुई. फिर से 21 और 22 सितंबर को इसकी परीक्षा हुई. इसके बाद भी यह विवादों में पड़ गया. अब तक इसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है.

झारखंड से जुड़े नीट पेपर लीक के तार

नीट पेपर लीक के तार झारखंड से भी जुड़े. इसको लेकर रांची और हजारीबाग के कई स्थानों में सीबीआइ ने छापेमारी भी की. कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. झारखंड में इस परीक्षा ने भी सुर्खियां बटोरी. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद समय-समय पर कई बदलाव के साथ कार्रवाई की जाती रही.

पीजीटी की परीक्षा को लेकर छात्र रहे आंदोलनरत

पीजीटी की परीक्षा को लेकर भी छात्र आंदोलनरत रहे. झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 11 विषयों के लिए 3120 पदों पर पीजीटी टीचर्स की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. परीक्षा का जब परिणाम आया तो कई सेंटर में सबसे अधिक अभ्यर्थी पास कर गए, जिससे विवाद शुरू हो गया. परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए छात्र राजभवन से लेकर कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय तक आंदोलन किया.

जेपीएससी का रिजल्ट नहीं हो पाया जारी

जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर इस साल छात्र सड़कों पर उतरते नजर आए. इन सब के बीच जेपीएससी अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल समाप्त होते ही इस परीक्षा का रिजल्ट अब तक लटका है. जेपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा 22 से 24 जून तक रांची के विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित किया गया था.

विवादों में रहा हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा

हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा भी विवादों में रहा. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही के कारण अध्यक्ष को सुनवाई के दौरान हाजिर होना पड़ा. अंततः राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट आयोग के द्वारा जारी किया गया. वर्तमान समय में भी इस मामले की सुनवाई जारी है. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार समय-समय पर विभिन्न विषयों में चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति इस साल होती रही.
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