Ranchi: प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से सरकारी भूमि की खरीद-बिक्री रोकने के लिये कड़े कदम उठाये गये हैं. प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से दिये गये निर्देश में कहा गया है कि नदी-नालों के किनारे एवं अन्य स्थानों पर गैर-मजरूआ भूमि पर सरकारी भूमि होने का बोर्ड एक सप्ताह के अंदर लगाया जाये.
रांची जिला के शहर अंचल ,बुण्डू सिल्ली और तमाड़ अंचल की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिये बोर्ड लगाने का काम पूरा हो चुका है. लेकिन अन्य अंचलों में यह कार्य अभी भी लंबित है. मौजूदा स्थिति में जिले के अंचलों में सरकारी भूमि के अवैध खरीद-फरोख्त के मामले सामने आने पर संबंधित अंचलाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे.
गैर-मजरूआ भूमि पर बोर्ड लगाने का निर्देश
रांची शहर के विभिन्न अंचलों में सरकारी भूमि की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आने के बाद ऐसी भूमि को चिन्हित करते हुए सरकारी भूमि का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद शहर अंचल, बुंडू, सिल्ली और तमाड़ अंचल में गैर-मजरूआ भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए बोर्ड लगाये गए हैं. लेकिन जिले के अन्य कई अंचलों में यह मामला अभी भी लंबित है. इसके कारण कांके अंचल सहित जिले के विभिन्न अंचलों में गैर-मजरूआ भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त एवं जबरन कब्जा के मामले सामने आ रहे हैं.
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एक सप्ताह के भीतर बोर्ड लगाने का दिया समय
जिले के कांके, बड़गाई, हेहल,नगड़ी एवं अनगड़ा, रातू सहित अन्य अंचलों में एक सप्ताह के भीतर सरकारी भूमि का बोर्ड लगाने का प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया है. साथ ही कहा गया है कि सरकारी भूमि के अवैध खरीद-फरोख्त के मामले आने पर संबंधित अंचलाधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे.
भू-माफियाओं की नजर सरकारी जमीन पर
भू-माफियाओं की नजर सरकारी जमीन (Government Land) पर है. कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें भू-माफियाओं ने सरकारी जमीन बेच दी है. रांची के कांके इलाके में जुमार नदी की जमीन के बाद बुंडू सूर्य मंदिर के पास हजारों एकड़ सरकारी जमीन को अवैध रूप से बेचा गया है. रांची जिला के शहर अंचल ,बुण्डू सिल्ली,और तमाड़ अंचल की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिये बोर्ड लगाने का काम पूरा हो चुका है. लेकिन अभी भी अन्य अंचलों में बोर्ड लगाने का काम लंबित है.
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