दिव्यांगों को 10 लाख का ब्याज मुक्त लोन व सब्सिडी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में BIPPP समेत 26 प्रस्तावों पर मुहर

Patna :   बिहार सरकार ने राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने और दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी घोषणा की है. नई योजना के तहत दिव्यांगजन को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन और 5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. यह फैसला सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें 26 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

Bihar to provide Rs 5 lakh interest-free loan, Rs 5 lakh subsidy to specially abled persons under new scheme to promote entrepreneurship. pic.twitter.com/fJJUwXo5tO

— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2025

उद्योगों के लिए नया निवेश पैकेज - BIPPP 2025

बैठक में सरकार ने बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत कई सुविधाएं दी जाएंगी. 

- 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी

- नई इकाइयों को 14 साल तक SGST की 300% तक वापसी

- 30% तक पूंजीगत सब्सिडी (Capital Subsidy)

- निर्यात करने वाली कंपनियों को 14 साल तक हर साल 40 लाख रुपये तक की मदद

अन्य सुविधाएं भी होंगी शामिल

- कौशल विकास और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा.

- स्टांप ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क वापस की जाएगी.

- गुणवत्ता प्रमाणन और पेटेंट पंजीकरण में सहायता मिलेगी.

- निजी औद्योगिक पार्कों को समर्थन मिलेगा.

- बड़े निवेशकों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी. 

31 मार्च 2026 तक करें आवेदन

राज्य सरकार ने बड़ी औद्योगिक इकाइयों को मुफ्त जमीन देने का भी ऐलान किया है. 100 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश और 1000 से ज्यादा नौकरी देने वाली इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन मिलेगी.

वहीं 1000 करोड़ से ज्यादा निवेश पर 25 एकड़ और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा. 

सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बिहार में उद्योग बढ़ेंगे, युवाओं को यहीं काम मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे.