Ranchi: 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से स्पष्ट कर दिया है कि इस साल झारखंड में स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 दोनों का बकाया पैसा मिल जाएगा. वे शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि 15वां वित्त आयोग ने शर्त लगाई थी कि ग्रांट के लिए स्थानीय निकायों का चुनाव जरूरी है. चुनाव नहीं होने के कारण यहां का पैसा रूका हुआ है. अगर इस साल चुनाव हो जाएगा तो दो साल का पैसा भी रिलिज हो जाएगा.
वित्त आयोग सिर्फ सिफारिश ही करता है पनगढ़िया से यह भी स्पष्ट किया कि वित्त आयोग सिर्फ सिफारिश ही करता है. ग्रांट सेंट्रल गर्वमेंट के बजट से ही आता है. उन्होंने बताया कि अब योजना आयोग खत्म हो गया है. उनकी जगह नीति आयोग ने ले ली है. 13 वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की राज्य की भागीदारी 32.02 फीसदी देने की सिफरिश की थी. शेष 68 फीसदी हिस्सा सेंट्रल पुल में जाता है.
15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य की भागीगारी 41 फीसदी करने की अनुशंसा की थी. अब झारखंड सरकार केंद्रीय करों में 50 फीसदी भागीदारी की मांग कर रहा है.
केंद्र करों में हिस्सेदारी तय करने के लिए वेटेज देने की मांग
हिस्सेदारी के घटक 16वें में
केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 50%
जन संख्या 17.5%
आमदनी में अंतर 50%
वन क्षेत्र 12.5%
जीएसटी मुआवजा 2.5%
पैसा जुटाने का प्रयास 2.5%
डेमोग्राफिर परफॉरमेंस 00%
