17 राज्यों ने लागू किया वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, उत्तराखंड बना 11वां राज्य

LagatarDesk :  वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट करके बताया कि 17 राज्यों ने `वन नेशन वन राशन कार्ड` सिस्टम  लागू कर दिया है. इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों में सबसे ताजा नाम उत्तराखंड का है. उत्तराखंड ने `वन नेशन वन राशन कार्ड` सुधार को लागू करने वाला 11वां राज्य बन गया है.

✅ 17 States implement One Nation One Ration Card system with Uttarakhand being the latest State to complete the reform ⁰✅ 17 States now get additional borrowing of Rs. 37,600 crore Read more ➡️ https://t.co/NnsPNzqeKv">https://t.co/NnsPNzqeKv">https://t.co/NnsPNzqeKv

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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March">https://twitter.com/FinMinIndia/status/1369903801218576385?ref_src=twsrc%5Etfw">March

11, 2021

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GSDP का 0.25 फीसदी अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं राज्य

`वन नेशन वन राशन कार्ड` सिस्टम को लागू करने वाले राज्यों अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.25 फीसदी अतिरिक्त कर्ज ले सकते हैं. इस सिस्टम के तहत राशनकार्ड धारक देश के किसी भी राशन दुकान से अपना  राशन ले सकते हैं. इसे भी पढ़े : चुनाव">https://lagatar.in/the-election-commission-termed-the-allegations-made-in-tmcs-memorandum-unfortunate-on-mamtas-injuries/36503/">चुनाव

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37,600 करोड़ के अतिरिक्त कर्ज की मिली अनुमति

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन राज्यों को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपीडेंचर द्वारा 37,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी गयी है. वन नेशन-वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू करने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) और अन्य कल्याणकारी योजनाएं  जैसे प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को  पूरे देश में कहीं से भी उचित मूल्य पर राशन ले सकते हैं. इसे भी पढ़े : आज">https://lagatar.in/todays-horoscope-today-is-the-best-day-of-the-week-for-aquarius-people/36500/">आज

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प्रवासियों को मिलेगी खाद्य सुरक्षा

ये सुधार विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों, दैनिक भत्ता लेने वाले श्रमिकों, कूड़ा हटाने वाले, सड़क पर रहने वाले, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अस्थायी कामगार, घरेलू श्रमिकों आदि को खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में सशक्त बनाते हैं. जो अक्सर कामकाज के लिए अपने मूल राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं. इसे भी पढ़े : लोकेश">https://lagatar.in/lokesh-chaudhary-filed-bail-plea-accused-in-agarwal-brothers-murder-case/36382/">लोकेश

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कोरोना काल में राज्यों की कर्ज सीमा 2 फीसदी बढ़ी  

कोविड -19 महामारी के बाद पैदा हुई कई चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधन की आवश्यकता के अनुसार, भारत सरकार ने 17 मई 2020 को राज्यों की उधार सीमा को उनके GSDP का दो फीसदी तक बढ़ाया था. इस विशेष वितरण का आधा यानी जीएसडीपी का एक प्रतिशत राज्यों द्वारा नागरिक केंद्रित सुधारों से जुड़ा था. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपीडेंचर द्वारा चिन्हित सुधारों के लिए चार नागरिक केंद्रित क्षेत्र थे. सुधारों के लिए चार नागरिक केंद्रित वन नेशन-वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू करना, व्यवसाय सुधार करने में आसानी, शहरी स्थानीय निकाय एवं उपयोगिता सुधार और बिजली क्षेत्र में सुधार हैं. इसे भी पढ़े : कोडरमा:">https://lagatar.in/koderma-two-day-mahashivratri-fair-begins-at-dhwajadhari-dham-ashram/36483/">कोडरमा:

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