Ranchi: झारखंड">https://en.wikipedia.org/wiki/Jharkhand">झारखंड
प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता के 179 पद खाली हैं. इससे सरकार के कामकाज पर काफी असर पड़ रहा है. जिलों में भी अपर समाहर्ता के कई पद प्रभार में चल रहे हैं. इसकी वजह से जमीन संबंधी मामले काफी ज्यादा पेंडिंग में जा रहे हैं. विभाग की तरफ से हाल ही सभी डीसी को चिट्ठी लिखकर कहा गया था कि तय समय में ही दाखिल-खारिज का काम होना चाहिए. ऐसा नहीं किए जाने पर सीओ, डीसीएलआर समेत अपर समाहर्ता से जुर्माना वसूला जाएगा.दरअसल दाखिल खारिज में ऐसे कई मामले हैं, जिसका निबटारा अपर समाहर्ता को करना होता है. प्रभार में रहने की वजह से अपर समाहर्ता जमीन से जुड़े सीरियस इश्यू पर फैसला सुनाने से बचते हैं. राज्य भर में 62674 दाखिल खारिज का मामला पेंडिंग है. जिसकी एक वजह अपर समाहर्ता का पद प्रभार में भी होना है. इसे भी पढ़ें : मधुपुर">https://english.lagatar.in/madhupur-byelection-coordination-committee-formed-in-meeting-work-done/44703/">मधुपुर
उपचुनाव: यूपीए की बैठक में बनी कोऑर्डिनेशन कमिटी, काम का हुआ बंटवारा
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प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता के 179 पद खाली हैं. इससे सरकार के कामकाज पर काफी असर पड़ रहा है. जिलों में भी अपर समाहर्ता के कई पद प्रभार में चल रहे हैं. इसकी वजह से जमीन संबंधी मामले काफी ज्यादा पेंडिंग में जा रहे हैं. विभाग की तरफ से हाल ही सभी डीसी को चिट्ठी लिखकर कहा गया था कि तय समय में ही दाखिल-खारिज का काम होना चाहिए. ऐसा नहीं किए जाने पर सीओ, डीसीएलआर समेत अपर समाहर्ता से जुर्माना वसूला जाएगा.दरअसल दाखिल खारिज में ऐसे कई मामले हैं, जिसका निबटारा अपर समाहर्ता को करना होता है. प्रभार में रहने की वजह से अपर समाहर्ता जमीन से जुड़े सीरियस इश्यू पर फैसला सुनाने से बचते हैं. राज्य भर में 62674 दाखिल खारिज का मामला पेंडिंग है. जिसकी एक वजह अपर समाहर्ता का पद प्रभार में भी होना है. इसे भी पढ़ें : मधुपुर">https://english.lagatar.in/madhupur-byelection-coordination-committee-formed-in-meeting-work-done/44703/">मधुपुर
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239 हैं पद सिर्फ 61 ही कार्यरत
राज्यभर में अपर समाहर्ता के 239 पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 31 पदाधिकारी ही अपर समाहर्ता के पद पर कार्यरत हैं. बाकी 179 पद प्रभार में चल रहे हैं. जिले के अलावा सचिवालय में भी अपर समाहर्ता संवर्ग के पद प्रभार में होने से सरकारी कामकाज पर असर पड़ रहा है. किसी भी विभाग में सचिव के बाद संयुक्त सचिव का रोल काफी अहम होता है. लेकिन संयुक्त सचिव जैसे पद प्रभार में होने की अधिकारी काम को टालते हैं. इससे सरकारी कामकाज में लेटलतीफी होती है.अपर समाहर्ता पर प्रमोशन नहीं देने का आदेश जारी है
कार्मिक विभाग की तरफ से 25 सितंबर 2020 को अनुमंडल पदाधिकारी और अपर समाहर्ता पद पर प्रमोशन देने के लिए अधिसूचना जारी की गयी थी. वहीं तीन नवंबर 2020 को विभाग की प्रमोशन के साथ पोस्टिंग की भी अधिसूचना जारी कर दी गयी थी. 24 दिसंबर 2020 को सरकार की तरफ से किसी भी तरह के प्रमोशन पर रोक लगा दी गयी है. इसलिए बाकी पदों के साथ अपर समाहर्ता के पद के अधिकारियों की काफी कमी राज्य में देखी जा रही है. जिससे सरकारी कामकाज पर असर पड़ रहा है. https://english.lagatar.in/madhupur-byelection-coordination-committee-formed-in-meeting-work-done/44703/https://english.lagatar.in/more-than-81-thousand-cases-of-corona-virus-in-the-country-total-lockdown-in-durg-night-curfew-in-pune/44726/
