झारखंड के 447 कोर्ट समेत देशभर के 18734 कोर्ट हो चुके हैं कंप्यूटरीकृत

Ranchi :  झारखंड के 447 न्यायालय कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं और समय समय पर न्यायिक पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. संसद में यह जानकारी विभागीय मंत्री किरन रिजिजू ने दी. राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सदन में सवाल उठाया था कि अदालतों के कंप्यूटरीकरण और न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लेकर क्या कुछ किये गये हैं. जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, ई-न्यायालय मिशन मोड़ परियोजना शुरू की गई है. देश के 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है. इसमें झारखंड के 447 न्यायालय भी शामिल हैं.

2015 से 2021 के बीच 24.25 करोड़ रुपये हो चुके हैं खर्च

किरण रिजिजू ने प्रश्नों के उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है. वर्ष 2015 से 2021 के बीच इस पर 24.25 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं. न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ई -न्यायालय एकीकृत मिशन मोड़ परियोजना चलायी जा रही है. जिसके तहत देश भर के 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है.

 देशभर में 5409 मास्टर प्रशिक्षकों को दिया गया है प्रशिक्षण

वहीं न्यायिक अधिकारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी लगातार चलाये जा रहे हैं. प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक हाईकोर्ट के लिए 25 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है. देश भर के 5409 मास्टर प्रशिक्षकों ने न्यायालयों में ई-फाइलिंग का प्रशिक्षण दिया है. इसके साथ ही ई-न्यायालय सेवा के नाम पर यूट्यूब चैनल एवं 14 भाषाओं में आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. इसे भी पढ़ें – गुरुजी">https://lagatar.in/at-the-time-of-guruji-slogan-was-land-kar-lenge-jharkhand-under-the-leadership-of-hemant-the-slogan-of-3-25-crore-people-together-will-build-jharkhand/">गुरुजी

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