Ranchi : झारखंड पुलिस में कार्यरत 218 सहायक उप-निरीक्षकों (एएसआई) को एसीपी और एमएसीपी योजना का लाभ दिया गया है. यह फैसला आईजी मानवाधिकार की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक में लिया गया है.
इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन पुलिसकर्मियों को इस योजना का लाभ दिया गया है, उनके मामले में आगे की सभी कार्रवाई आंतरिक वित्तीय सलाहकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की सहमति के बाद ही पूरी की जाएगी. इसके बाद ही पुलिस मुख्यालय से आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे.
यह निर्णय क्षेत्रीय चयन पर्षद द्वारा भेजी गयी सर्विस बुक और मनोयन के आधार पर लिया गया है. इस प्रक्रिया में जिन पुलिस पदाधिकारियों के मामले किसी कारणवश लंबित या अयोग्य की श्रेणी में रखे गए हैं, उनसे संबंधित डीआईजी और एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे गलतियों को सुधारें और क्षेत्रीय चयन पर्षद को फिर से मनोयन उपलब्ध कराएं. पुलिस मुख्यालय ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इस प्रक्रिया में कोई गलती सामने आती है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस मुख्यालय को दी जाए.
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