झारखंड में आर्म्स एक्ट के 2722 मामले, सिर्फ 1644 केस में चार्जशीट दाखिल

Saurav Singh

Ranchi : झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले ढाई साल के दौरान आर्म्स एक्ट के 2742 मामले दर्ज हुए हैं. जिनमें से सिर्फ 1644 मामले में ही झारखंड पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है. सीआईडी के आंकड़े के मुताबिक, झारखंड में साल 2021 में 964, 2022 में 228 और 2023 में जून महीने तक 730 मामले आर्म्स एक्ट के दर्ज किये गये हैं. चार्जशीट की बात करें तो साल 2021 में 758, 2022 में 663 और 2023 में 243 मामले में ही झारखंड पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है. (पढ़ें, जेसोवा दीवाली मेला का पोस्टर रिलीज, 2 से 6 नवंबर तक लगेंगे 200 से ज्यादा स्टॉल)

जाने किस जिले में कितने आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज और कितने में चार्जशीट दाखिल

जिला	मामले	चार्जशीट
धनबाद	27	176
गिरिडीह	59	31
हजारीबाग	122	47
जमशेदपुर	219	171
पलामू	158	46
रांची	365	203
साहिबगंज	145	60
दुमका	43	09
चाईबासा	111	75
बोकारो	93	62
लातेहार	119	72
जामताड़ा	08	07
सरायकेला	68	53
सिमडेगा	24	23
रेल धनबाद	04	01
रेल जमशेदपुर	02	02
देवघर	194	93
गोड्डा	90	81
गुमला	122	87
लोहरदगा	54	36
चतरा	99	69
गढ़वा	132	82
कोडरमा	55	34
खूंटी	119	77
रामगढ़	60	41
पाकुड	09	06
कुल	2722	1644

हथियार के सौदागरों ने कई छोटे-बड़े शहरों में बनाया अपना ठिकाना

अवैध हथियारों का निर्माण अब बिहार के मुंगेर तक ही सीमित नहीं रहा है. पहले मुंगेर के बने हथियार के लिए झारखंड एक बड़ा बाजार हुआ करता था. लेकिन अब पुलिस की दबिश से हथियार के सौदागरों ने कई छोटे-बड़े शहरों में अपना ठिकाना बना लिया है. हथियार तस्कर अब सीधे हथियार ना बनाकर उनके पार्ट्स का निर्माण कर रहे हैं और पार्ट्स को ही अपराधियों और नक्सलियों तक पहुंचा रहे हैं. इन पार्ट्स को हथियार तस्करों का एक एक्सपर्ट हथियार के रूप में तब्दील कर देता है.

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जानिए आर्म्स एक्ट मामले में क्या है सजा:

आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत (अवैध हथियारों का निर्माण करने, बिक्री करने, मरम्मत करने या उन्हें रखने के लिए) न्यूनतम सजा 14 वर्ष व अधिकतम सजा के तौर पर ताउम्र जेल में रहने का प्रावधान है. जो पहले न्यूनतम सात वर्ष व अधिकतम 14 वर्ष थी. आर्म्स एक्ट की धारा 25 (6) को भी संशोधित प्रस्ताव में शामिल किया गया है. जिसमें किसी संगठन के सदस्य द्वारा प्रतिबंधित हथियार का इस्तेमाल करने पर न्यूनतम 10 साल व अधिकतम सजा के तौर पर उम्रभर जेल में रहने का प्रावधान है. साथ ही संशोधन में प्रतिबंधित हथियार या उसके पुर्जे आयात करने, बेचने या खरीदने को अवैध व्यापार की श्रेणी में रखा गया है. इन हथियारों की मार्किंग में छेड़छाड़ करने वाले शस्त्र विक्रेता को 7 साल जेल की सजा देने का प्रावधान है.

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