कैबिनेट के अन्य फैसले
लघु खनिजों की नीलामी के लिए कोलकाता की कंपनी को मिला अवधि विस्तार वित्तरहित मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को दोगुना अनुदान मिलेगा. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग केउ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही दोगुना अनुदान मिलेगा. राज्य में वित्तरहित 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसा को मिलेगा दोगुना अनुदान. करीब 2000 शिक्षक व कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा. बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सीडीपीओ) की सीधी नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा पैटर्न बदलाव के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. यह प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का है. परीक्षा में मेंस पैटर्न के 100 अंकों के हिंदी पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स अब 30 अंक हो जाएंगे, पहले 40 अंक का होता था. हालांकि इसके अंक पहले की तरह मेरिट सूची में शामिल नहीं होंगे. परीक्षा पैटर्न में कई अन्य बदलाव किए हैं. न्यायिक पदाधिकारियों का 1 जनवरी 2016 से वेतन पुनरीक्षण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है. रांची में तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाने से जोड़ने सहित कई जिलों के पंचायत व अन्य थाने में किया गया शामिल. निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालय में नामांकन व शुल्क निर्धारण नियम में भी बदलाव किया गया है. झारखंड विधानसभा में नियुक्ति और बरती गई अनियमितता की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग के अवधि विस्तार को भी स्वीकृति प्रदान की गई है. https://youtu.be/AG-X05x1UUIनोट : खबर अपडेट हो रही है... [wpse_comments_template]
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