Ranchi : झारखंड सरकार ने खाद्य मिलावट पर लगाम लगाने के लिए 3.31 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है. यह पैसा वित्तीय वर्ष 2026-27 में खाद्य मिलावट (अपमिश्रण) रोकने की व्यवस्था को मजबूत करने पर खर्च होगा. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने 16 सितंबर को इससे जुड़ा आदेश जारी किया. इस पैसे का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च होगा. इसके अलावा जरूरी सामान, ऑफिस खर्च, उपकरण, यात्रा, फोन और वर्दी के लिए भी बजट दिया गया है.
नए बजट में 3 करोड़ रुपये कर्मचारियों की सैलरी के लिए हैं. सामग्री और सामान के लिए 12 लाख, ऑफिस खर्च और ऑफिस उपकरण के लिए 7-7 लाख रुपये रखे गए हैं. देश के अंदर यात्रा के लिए 5 लाख, टेलीफोन के लिए 75 हजार और वर्दी के लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. पहले इस काम के लिए 2.53 करोड़ रुपये का बजट था. अब 3.31 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलने के बाद कुल बजट बढ़कर 5.85 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है.
राज्य खाद्य नियंत्रण निदेशालय, नामकुम को 3.31 करोड़ रुपये से ज्यादा दिए गए हैं. इस राशि से सैलरी समेत दूसरे जरूरी खर्च किए जाएंगे. वहीं जमशेदपुर के सिविल सर्जन कार्यालय को वर्दी के लिए 5 हजार रुपये दिए गए हैं. सरकार ने पैसे खर्च करने को लेकर भी साफ निर्देश दिए हैं. किसी अनुपस्थित या गलत तरीके से नियुक्त कर्मचारी के वेतन की निकासी नहीं होगी. अगर गलत तरीके से पैसा निकाला गया तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित DDO की होगी. इसके अलावा हर महीने कितना पैसा और कहां खर्च हुआ, इसकी रिपोर्ट अगले महीने की 7 तारीख तक विभाग को भेजनी होगी.