75 अभियुक्तों के विरुद्ध 13 FIR, 31.55 लाख का वसूला गया जुर्माना
Ranchi : रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिलास्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई. समहरणालय में आयोजित बैठक में समिति के सदस्य उपस्थित थे. डीसी ने अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम के लिए की गयी कार्रवाई की समीक्षा की. जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि रांची जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26 जून तक अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण को लेकर विभिन्न थानों में 75 अभियुक्तों के विरुद्ध 13 प्राथमिकी दर्ज की गयी है. साथ ही 31.55 लाख जुर्माना भी वसूला गया है.
अंचलाधिकारी की देख-रेख में बालू की नियमानुसार नीलामी करने का निर्देश
जिला खनन पदाधिकारी ने समिति को बताया कि जिला में अवैध रूप से जमा की गयी कुल 395000 घनफीट बालू जब्त की गयी है. जिसमें बुढ़मू अंचल से 200000 घन फीट, बुण्डू अंचल से 150000 घनफीट एवं नगड़ी अंचल से 45000 घनफीट अवैध भंडारित बालू जब्त की गयी. डीसी ने निर्देश दिया कि कि उक्त बालू की संबंधित अंचलाधिकारी की देख-रेख में नियमानुसार जल्द नीलामी करें. बैठक के दौरान डीसी ने जिला में चिन्हित कैटेगरी के बालूघाटों के बाबत ग्राम सभा से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की समीक्षा भी की.
डीसी ने बीडीओ, बुण्डू, तमाड़, सोनाहातु, सिल्ली, राहे एवं खलारी जल्द प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को लेकर निदेशित किया. वर्तमान में जिला में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा कोई भी बालूघाटों के संचालित नहीं है. डीसी ने निर्माण कार्य के लिए बालू की आपूर्ति यथासंभव सुनिश्चित करने के संबंध में जानकारी ली. जिला खनन पदाधिकारी ने सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि जिलान्तर्गत बालू लघु खनिज के 22 खनिज विक्रेताओं का निबंधन स्वीकृत है. जिससे बालू लघु खनिज की आपूर्ति प्राप्त की जा सकती है.
अवैध खनन, परिवहन, भंडारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें : डीसी
डीसी ने बालू खनिज के अवैध खनन, भंडारण, परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया उन्होंने अनुमंजल पदाधिकारी सदर एवं बुंडू को निर्देश दिया कि जिला के सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर अंचलों में अवैध खनन, परिवहन, भंडारण पर पूर्णतः रोक सुनिश्चित करें. जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स समिति के सदस्यों को समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र सघन छापामारी अभियान चलाते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया.