Ranchi: झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई. बैठक में सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, जैविक खेती, पशुपालन, कौशल विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.
कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की मंजूरी दी. वहीं छठे वेतनमान में इसे 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान में 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत किया गया है.
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अबुआ दवाखाना योजना को मंजूरी दी गई है. इन केंद्रों में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी. इसके साथ ही पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है.
सरकार ने राज्य में 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना को भी स्वीकृति दी है. यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक तीन चरणों में लागू होगी. इस योजना पर कुल 3 अरब 70 करोड़ 12 हजार 500 रुपये खर्च किए जाएंगे.
एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और उत्पादन की सूचना देने वालों के लिए नई पुरस्कार नीति को मंजूरी दी गई है. इसके तहत सूचना देने वाले नागरिकों और लेवल-13 तक के सरकारी सेवकों को 3 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये से अधिक तक का पुरस्कार दिया जा सकेगा.
कैबिनेट ने 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग कलाकारों को 4 हजार रुपये मासिक निवृत्तिका देने की योजना को सरल बनाने का फैसला लिया है. इसके लिए कलाकार की मासिक आय 8 हजार रुपये से कम होना जरूरी होगा.
दुमका हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ इकरारनामा को मंजूरी दी गई. वहीं खूंटी जिले में लोधमा-फिसका लिंक रेल लाइन निर्माण के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे को 11.635 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई.
दिल्ली स्थित झारखंड भवन और न्यू झारखंड भवन के कमरों के किराए में भी संशोधन किया गया है. सरकारी कार्य के लिए शुल्क 100 रुपये और निजी कार्यों के लिए शुरुआती तीन दिनों तक 750 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है.
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और इंटर्न्स की वृत्तिका में संशोधन को मंजूरी दी है. साथ ही झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा 2026 के गठन को भी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यवसायिक बकरा-बकरी पालन योजना के संचालन के लिए 4 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है.
व्यापारियों को राहत देते हुए पेट्रोल, डीजल और शराब के खुदरा विक्रेताओं को त्रैमासिक रिटर्न और मासिक एब्सट्रैक्ट दाखिल करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है. सरकार ने कहा कि इन वस्तुओं पर वैट का भुगतान खरीद के समय ही हो जाता है, इसलिए यह फैसला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है.
कैबिनेट ने पुनर्वास नीति के तहत विस्थापितों को आवंटित भूमि और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की गई भूमि के दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है.
राज्यपाल सचिवालय में पदों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई है, जिसके बाद लोक भवन में कुल पदों की संख्या 193 हो जाएगी. वहीं गिरिडीह के बगोदर-सरिया अनुमंडल न्यायालय के लिए 20 और पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय के लिए 41 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई.
आईटीआई संस्थानों के अपग्रेडेशन के लिए प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई योजना के संचालन को मंजूरी दी गई. पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत 244.80 करोड़ रुपये जिला परिषदों के खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे.
इसके अलावा झारखंड सैंड माइनिंग अमेंडमेंट रूल्स 2026 और माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम वर्जन 2.0 को भी घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई. साथ ही उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न वेब पोर्टलों के रखरखाव के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के चयन और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के भत्तों में वृद्धि जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.
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