LagatarDesk : कोरोना संकट के बीच जीएसटी">http://gstcouncil.gov.in/hi">जीएसटी
काउंसिल की 43वीं बैठक का आयोजन 28 मई को सुबह 11 बजे से होगी. इसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद होंगे. इसके साथ ही केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होंगे. साथ ही कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में रहेंगे. कोरोना महामारी के कारण यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी.
7 महीने पहले हुई थी जीएसटी काउंसिल की बैठक
बता दें कि जीएसी काउंसिल की बैठक 7 महीने बाद हो रही है. इससे पहले अक्टूबर 2020 को बैठक हुई थी. कई राज्य वैक्सीन समेत कोरोना राहत से जु़ड़े सामानों पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री सभी राज्यों को फिस्कल सपोर्ट के मुद्दे पर भी फैसला ले सकती हैं. वहीं, राज्यों के कोरोना महामारी के कारण हो रहे नुकसान की क्षतिपूर्ति पर भी विचार होने की संभावना है. सभी राज्य की सरकार केंद्र सरकार से सेस में भी हिस्सेदारी मांग रही है. केंद्र सरकार और राज्यों के बीच मतभेद का यह एक सबसे अहम कारण है.
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने बैठक आयोजित करने की अपील की थी
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण को पत्र लिखे थे. उन्होंने पत्र में जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित करने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि बैठक बुलाकर कंपनसेशन में कटौती और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है. अमित मित्रा ने पत्र में लिखा था कि नियमों के अनुसार, हर तिमाही में जीएसटी काउंसिल की एक बैठक होनी चाहिए. लेकिन पिछली दो तिमाही से काउंसिल की एक भी बैठक नहीं हुई है.
ओडिशा के सीएम ने भी वैक्सीन पर टैक्स में राहत देने की मांग की थी
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी केंद्र सरकार से राज्यों को फिस्कल सपोर्ट देने और वैक्सीन पर टैक्स में राहत देने की मांग की है. उन्होंने पत्र में लिखा था कि राज्यों को वैक्सीन खरीदने में GST से राहत दी जाये. ताकि राज्यों पर कम बोझ पड़े. सभी लोगों को वैक्सीन मिल सकें.
