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वन भूमि को `जनरल प्लॉट` में बदलने की साजिश
alt="d" width="600" height="400" /> सूत्रों की मानें तो यह जमीन पहले से ही एक आदिवासी रैयत के नाम पर दर्ज है. अंचल कार्यालय से संबंधित रिपोर्ट में इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ‘फॉरेस्ट लैंड’ घोषित किया गया है. बावजूद इसके इसे `जनरल प्लॉट` दिखाकर रजिस्टर-2 में चढ़ाया गया, ताकि करोड़ों की जमीन पर खरीद-बिक्री का रास्ता खुल सके.
म्यूटेशन से इनकार, कर्मचारी का हल्का बदला
चौंकाने वाली बात यह है कि इस जमीन का अब तक म्यूटेशन नहीं हुआ है. पहले जो कर्मचारी इस हलके की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्होंने म्यूटेशन करने से साफ इनकार कर दिया था. इसके तुरंत बाद उनका हलका बदल दिया गया और एक नया कर्मचारी तैनात कर दिया गया.CO की चुप्पी
इस पूरे मामले में अंचल अधिकारी (CO) रवि कुमार कुछ नहीं बोल रहे. पिछले 15 दिनों से उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन न तो वे कार्यालय में मिले और न ही फोन उठाया. CO का पक्ष मिलते ही उसे प्रकाशित किया जाएगा. लेकिन जो मामला है, उससे संदेह और गहराता जा रहा है कि कहीं यह सब मिलीभगत से तो नहीं हुआ.बड़ी कार्रवाई की मांग
जमीन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है और यह हेरा-फेरी साफ तौर पर एक गहरी साजिश की ओर इशारा करती है. अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई होती हैं और क्या दोषियों पर शिकंजा कसा जायेगा? इसे भी पढ़ें - राज्य">https://lagatar.in/114-officers-of-state-service-promoted-to-sdo-rank/">राज्यसेवा के 114 अफसर एसडीओ रैंक में प्रोन्नत
