Ranchi News: झारखंड कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास, आपदा प्रबंधन, राजस्व और वित्त विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए.
कैबिनेट ने जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए 3 अरब 93 करोड़ 91 लाख 9 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है. इस राशि से 2026-27 से 2029-30 के बीच MBBS और PG सीटें बढ़ाने के साथ नए विषय शुरू किए जाएंगे.
धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के विकास और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी 4 अरब 95 करोड़ 77 हजार 600 रुपये की मंजूरी दी गई है.
रोजगार के क्षेत्र में कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी वीबी जी राम जी योजना को मंजूरी दी है. इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने की योजना है.
आपदा प्रबंधन से जुड़े फैसले में वज्रपात और ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटा दिया गया है. अब इन्हें केंद्र सरकार की प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किया गया है.
धनबाद के बलियापुर में 3.43 एकड़ जमीन SAIL को स्थायी रूप से देने का फैसला भी लिया गया है. इसके बदले SAIL सरकार को 5 करोड़ 39 लाख 53 हजार 910 रुपये देगा.
वित्त विभाग में PMU को मजबूत करने के लिए 76 नए संविदा और आउटसोर्स पदों पर कर्मचारियों की सेवा लेने को मंजूरी दी गई है.
इसके अलावा मीट और मीट उत्पादों से जुड़े कारोबार के लिए NOC देने को लेकर झारखंड म्युनिसिपल रेगुलेशन 2026 को मंजूरी मिली है. कैबिनेट ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में राजेंद्र प्रसाद को प्रभारी अधीक्षण अभियंता के पद पर काम करने की अवधि का अंतर वेतन देने की मंजूरी दी गई. राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए NIH रुड़की के साथ संशोधित MOU करने का फैसला भी हुआ. वीरेंद्रनाथ महतो और अन्य को सहायक अभियंता के पद पर काम करने की अवधि का अंतर वेतन देने की स्वीकृति मिली.
शिक्षा विभाग में झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में पिछली तारीख से प्रोन्नति दी गई. मुकेश कुमार और सीमा कुमारी को भी अनुमंडल पदाधिकारी और अपर समाहर्ता कोटि में पिछली तारीख से प्रोन्नति और वित्तीय लाभ देने की मंजूरी मिली.
झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई और पुराने कोर्ट फीस एक्ट 1870 को खत्म करने का फैसला लिया गया. जल संसाधन विभाग में 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के काम के लिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2026 लागू होगा.
पलामू व्याघ्र आरक्षण के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के लिए वन भूमि को राजस्व भूमि में बदलने और रैयती बंदोबस्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई.
सड़क निर्माण के लिए चाईबासा, चतरा, मनोहरपुर, रामगढ़ और गिरिडीह की कई सड़कों के लिए कुल करोड़ों रुपये मंजूर किए गए. चाईबासा की असुरा-कुमार डंगी सड़क के 38.65 किमी हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 29.87 करोड़ रुपये, चतरा की हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा सड़क के 24.8 किमी हिस्से के सुधार के लिए 25.52 करोड़ रुपये और मनोहरपुर की पिंडी-गिरू गुदड़ी सड़क के 19.149 किमी चौड़ीकरण व पुनर्निर्माण के लिए 114.01 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए. रामगढ़ की बरलंगा-गोला मुरी सड़क के 4.8 किमी निर्माण के लिए 56.85 करोड़ और गिरिडीह की बगोदर चौक-कॉलेज मोड़ सड़क के 2.715 किमी चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए 30.45 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
रांची, दुमका, जमशेदपुर और हजारीबाग की केंद्रीय जेलों में ओपन और सेमी-ओपन बैरक बनाने की मंजूरी मिली. कल्याण विभाग के आवासीय स्कूलों में सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर काम कर रहे अंशकालीन शिक्षकों की अवधि भी बढ़ाई गई.
सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संविदा पर नियुक्ति के लिए चिकित्सक नियुक्ति नियमावली 2026 को मंजूरी मिली. वहीं गैर-शैक्षणिक डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र 67 से घटाकर 65 साल कर दी गई.
आदर्श विद्यालय योजना के तहत 100 और स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए 7.21 अरब रुपये मंजूर किए गए. पांच नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय खोलने और भवन बनाने के लिए 49.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली.
ज्ञानोदय योजना के तहत शुरुआती कक्षाओं के बच्चों के लिए बाइलिंगुअल पेरेंटल कैलेंडर देने के लिए 73.66 करोड़ और कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए स्टूडेंट डायरी देने के लिए 27.87 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 मुफ्त बायो-डिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन देने की योजना के लिए 1.24 अरब रुपये मंजूर हुए. चतरा में NDPS एक्ट के तहत विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर का एक पद भी बनाया गया.
जमशेदपुर की मोहरदा-बिरसानगर-बागुनहातू जलापूर्ति योजना फेज-3 के लिए 67.36 करोड़ रुपये और रांची के रातू अंचल में कार्तिक उरांव महाविद्यालय के लिए 21.63 एकड़ जमीन का 30 साल के लिए लीज नवीकरण मंजूर किया गया.
बोकारो समाहरणालय में अनियमित तरीके से नियुक्त एक कर्मी की सेवा नियमित की गई. रामबलिदास, उपेंद्र शर्मा और मैनी देवी की सेवा नियमितीकरण की प्रभावी तारीख भी तय की गई. दैनिक मजदूरी पर काम कर रही महिला कक्षपाल उषा देवी की सेवा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नियमित की गई.
जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र और राज्य के बीच हुए MOU को घटनोत्तर मंजूरी दी गई. महाधिवक्ता कार्यालय के विधि पदाधिकारियों के शुल्क निर्धारण और पुनरीक्षण में भी बदलाव को मंजूरी मिली.
राज्य के 66 पुलिस थानों में 96 CCTV कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी गई. निजी विश्वविद्यालयों के लिए पहले जमा की गई एंडोमेंट फंड की राशि वापस करने का फैसला हुआ.
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की गाइडलाइन में बदलाव किया गया. बिना छुट्टी स्वीकृत कराए अनुपस्थित रहने के मामले में गोड्डा की पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संध्या कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला हुआ.
झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में बदलाव को मंजूरी मिली. धनबाद की तोपचांची झील के PPP मॉडल पर सौंदर्यीकरण के लिए 84.29 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
राज्य में बने पुलों के रखरखाव के लिए झारखंड रूरल ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर 12 पूर्व संविदा कनीय अभियंताओं की सेवा नियमित करने का फैसला हुआ.
झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति 2026 को मंजूरी मिली. पाकुड़ सदर अस्पताल के सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ताजुल मुल्क की प्रतीक्षारत अवधि को मंजूरी देते हुए वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई.
धनबाद के SNMMCH में 100 UG सीटों को बढ़ाकर 250 UG सीटें करने और PG सीटें बढ़ाने की योजना के लिए 2.75 अरब रुपये मंजूर किए गए. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत फार्म रजिस्ट्री तैयार करने, भूमि रिकॉर्ड अपडेट करने और किसानों की Farmer ID बनाने के लिए कैंप मोड में अभियान चलाने की मंजूरी दी गई.
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