झारखंड में 55,179 राजस्व वाद लंबित, भू-राजस्व विभाग ने त्वरित निपटारे के लिए तय किए कोर्ट संचालन के दिन

Ranchi :   झारखंड में राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसको देखते हुए भू-राजस्व विभाग ने कोर्ट संचालन को लेकर नया आदेश जारी किया है. लंबित राजस्व वादों के जल्द निष्पादन के लिए विभाग ने राज्य के सभी स्तर के राजस्व न्यायालयों के लिए सप्ताहवार कार्य दिवस निर्धारित किए हैं. 

राजस्व न्यायालयों को नियमित रूप से मामले की सुनवाई करने और इसके बाद पारित आदेश व निर्णय की प्रति को समय पर आरसीएमएस (RCMS) पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. भू-राजस्व विभाग के इस फैसले का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाना और आम लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना है. 

राजस्व न्यायालयों के लिए तय किए गए कार्य दिवस

रांची में सबसे अधिक, सिमडेगा में सबसे कम मामले लंबित

जानकारी के अनुसार, राज्य में कुल 2,79,870 राजस्व वाद दर्ज हैं. इनमें से 2,24,691 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. जबकि अभी भी 55,179 मामले लंबित हैं. लंबित राजस्व वादों के मामले में रांची जिला सबसे आगे है. यहां 20,273 मामले अभी भी लंबित हैं.

इसके बाद हजारीबाग में 5,875, जामताड़ा में 3,437, खूंटी में 2,740, देवघर में 2,674 और धनबाद में 2,432 मामले लंबित हैं. वहीं सिमडेगा जिले में सबसे कम 136 मामले लंबित हैं. इसके बाद लातेहार में 245, पाकुड़ में 281 और कोडरमा में 309 मामले पेडिंग हैं.

जिलावार लंबित राजस्व वाद

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