EXCLUSIVE: आदिम जनजातियों की 80 प्रतिशत बस्तियों में नल-जल की सुविधा नहीं

Ranchi: केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन के दूसरे चरण की शुरूआत हो चुकी है. लेकिन राज्य के आदिम जनजातियों की 80 प्रतिशत बस्तियों में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने (नल-जल) की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है. सरकारी आकंड़ों में आदिम जनजातियों की 490 बस्तियों में नल से शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की दावा किया गया है. हालांकि इसमें से 244 बस्तियों के लोग ही इस योजना से संतुष्ट बताये जाते हैं.

जल जीवन मिशन के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में नल से शुद्ध पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनायी गयी थी. 15 अगस्त 2019 को इस योजना की घोषणा की थी. झारखंड में केंद्र प्रायोजित इस योजना को लागू किया गया. इस योजना में दुर्गम क्षेत्रों में बसे आदिम जनजातियों की बस्तियों में हर घर को नल से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है.

लेकिन पहले चरण की योजना समाप्त होने के बाद राज्य की आदिम जनजातियों की 20 प्रतिशत बस्तियों में ही नल से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में आदिम जनजातियों की कुल 2434 बस्तियां हैं. इसमें से सिर्फ 490 बस्तियों में ही नल से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का दावा सरकार की ओर से किया गया है. 

हालांकि इसमें से सिर्फ 244 बस्तियों को सर्टिफाइड की श्रेणी में रखा गया है. यानी इन 244 बस्तियों को लोग यह मानते हैं कि उनके घर में नल से पेयजल की सुविधा मिल रही है. वे इससे संतुष्ट हैं.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जिन जिलों में अदिम जनजातियों की बस्तियां ज्यादा हैं, उन जिलों में भी योजना की प्रगति धीमी है. ऐसे जिलों में दुमका,साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़ का नाम शामिल है. धनबाद और खूंटी में तो आदिम जनजातियों का एक एक बस्तियां ही हैं. लेकिन इन इकलौती बस्तियों को भी नल से शुद्ध पेयजल दे पाना संभव नहीं हो सका है.

आदिम जनजातियों के गांव में नल-जल की स्थिति

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