Ranchi : राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में किसानों सहित अन्य वर्गों के लिए कुल 68 घोषणाएं की थी. वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने से पहले तक इन 68 घोषणाओं में से सिर्फ आठ घोषणाएं ही पूरी की है. किसानों से लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी आदि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा खरीदे जाने की घोषण को यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा इसकी खरीद नहीं की जा सकती है. इस तरह 59 बजट घोषणाएं अब तक अधूरी है.
सरकार ने सदन पेश एक्शन टेकन रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है. साथ ही पूरी नहीं होने वाली घोषणाओं के लिए विभिन्न स्तर पर कार्रवाई जारी रहने की बात कही गयी है. सरकार ने बजट 2025-26 में जिन आठ घोषणाओं के 2026-27 के बजट से पहले पूरा होने का उल्लेख किया है उसमें सूचना प्रावैद्यिकी विभाग की एक, ग्रामीण विकास की एक, ग्रामीण कार्य की तीन, खेलकूद एंव पर्यटन की दो घोषणाएं शामिल है.
घोषणाओं के पूरे और अधूरे रहने का ब्योरा
| विभाग | घोषणा | पूरा | प्रक्रियाधीन (अधूरी) |
| कृषि पशुपालन | 05 | 00 | 05 |
| भवन निर्माण | 01 | 01 | 00 |
| नागर विमानन | 01 | 00 | 01 |
| पेयजल | 02 | 00 | 02 |
| ऊर्जा | 02 | 00 | 02 |
| वन | 01 | 00 | 01 |
| स्वास्थ्य | 03 | 00 | 03 |
| उच्च शिक्षा | 05 | 00 | 05 |
| गृह कारा | 04 | 00 | 04 |
| उद्योग | 04 | 00 | 04 |
| सूचना प्रावैद्यिकी | 01 | 01 | 00 |
| योजना विकास | 02 | 00 | 02 |
| पंचायती राज | 01 | 00 | 01 |
| पथ निर्माण | 05 | 00 | 05 |
| ग्रामीण विकास | 03 | 01 | 02 |
| आरईओ | 04 | 03 | 01 |
| स्कूली शिक्षा | 03 | 00 | 03 |
| खेलकूद | 12 | 02 | 10 |
| नगर विकास | 04 | 00 | 04 |
| जल संसाधन | 02 | 00 | 02 |
| कल्याण | 02 | 00 | 02 |
| समाज कल्याण | 01 | 00 | 01 |
2025-26 के बजट मे की घोषणाओं की स्थिति
- - मिलेट मिशन के तहत एक लाख किसानों को अनुदान देने की घोषण अधूरी. प्रक्रिया चल रही है.
- - किसानों की आमदनी बढ़ाने और पलायन रोकने की योजना अधूरी है. अभी जिलावार लक्ष्य निर्धारित करने का काम हो रहा है.
- - 38.01 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन का लक्ष्य अधूरा. अभी कार्य प्रगति पर है.
- - 118 गोदाम निर्माण की घोषणा अधूरी. लैंप्स, पैक्स से जमीन का ब्योरा मांगा गया है.
- - नेतरहाट की तर्ज पर मसलिया, दुमका, खूंटपानी, चाईबासा में विद्यालय भवन के निर्माण की घोषणा अधूरी है. निर्माण कार्य चल रहा है.
- - उच्च शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड स्टूडेंट रिसर्च इनोवेशन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा अधूरी है. विभिन्न विभागों की सहमति ली जा रही है
- - जमशेदुपर, गुमला, साहिबगंज में राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा अधूरी. उपायुक्तों से जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
- - व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दो नये स्किल यूनिवर्सिटी के स्थापना की घोषणा अधूरी. जमीन चिह्नित कर ली गयी है.
- - रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, पलामू में पांच नये विधि महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा अधूरी. अभी कार्रवाई की जा रही है.
