कौन सुनेगा आमजन की शिकायतें, दर्जनभर बोर्ड, निगम व आयोग अध्यक्षविहीन

JPSC, नियामक आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष ही नहीं Ranchi :  झारखंड में भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं है. लगभग चार साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी झारखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पायी है. लोकसेवकों के भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है. वहीं करीब चार साल से सूचना आयोग में आयुक्तों के पद खाली हैं. सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी का कार्यकाल 8 मई 2020 को पूरा हो गया था. उसके बाद से ही राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है. यहां एक मुख्य सूचना आयुक्त सहित छह आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है. सभी छह पद मई 2020 से ही खाली पड़े हैं. लेकिन करीब चार साल बाद एक बार फिर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी है. जेपीएससी भी अध्यक्षविहीन :  झारखंड लोक सेवा आयोग भी अध्यक्ष विहीन हो गया है. बुधवार को ही आयोग की अध्यक्ष डॉ मेरी नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल समाप्त हो गया. इनकी जगह किसी को अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया गया है. जेपीएससी मुख्य परीक्षा का भी परिणाम जारी होना है. संभावना जतायी जा रही है कि 29 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अध्यक्ष की नियुक्ति पर फैसला लिया जा सकता है. बिजली उपभोक्ताओं की कौन सुनें :  राज्यभर के 54 लाख बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने वाला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग भी अध्यक्ष विहीन है. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमिताभ गुप्ता का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो गया. अब आयोग में सिर्फ मेंबर तकनीक अतुल कुमार और मेंबर लॉ महेंद्र प्रसाद ही बचे हैं. बोर्ड-निगम व आयोग जिनका हुआ है गठन :  झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, झारखंड गो सेवा आयोग, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद, झारखंड राज्य युवा आयोग, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग, झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग. इन बोर्ड, निगमों और आयोग में अध्यक्ष ही नहीं :  झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग, झारखंड राज्य सूचना आयोग, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, झारखंड राज्य महिला आयोग, झालको, आरआरडीए, झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, झारखंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण, लोकायुक्त, निःसशक्तता आयुक्त. इन बोर्ड निगम में आईएएस और आईएफएस हैं काबिज  : जेएसएमडीसी, टीवीएनएल, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड राज्य वित्त आयोग, झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम. [wpse_comments_template]