Ranchi :   रांची डीसी छवि रंजन ने शुक्रवार को आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर ऑनलाइन बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा की जयंती और सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक जिलेभर में आयोजित किया जायेगा. कार्यक्रम के तहत हर दिन कम से कम 7-8 पंचायतों में शिविर लगाये जायेंगे. इसके लिए डीसी ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को यह कार्यक्रम उत्सव के रूप में मनाने का निर्देश दिया है. इसे भी पढ़ें-राहुल">https://lagatar.in/rahul-linked-shiva-with-congress-ideology-sambit-patra-said-gandhi-family-is-anti-hinduism/">राहुल

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इन योजनाओं के बारे में किया जाएगा जागरुक 

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में नागरिकों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी. इसके साथ ही कार्यक्रम में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नया राशन कार्ड स्वीकृत करने के लिए आवेदन पत्र, प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध स्वीकृत राशन कार्ड लाभान्वित को उपलब्ध कराने, अयोग्य लाभान्वितों को राशन कार्ड सरेंडर करने, कार्ड त्रुटि के सुधार, डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के निपटारा किया जाएगा. इसे भी पढ़ें-NTPC">https://lagatar.in/ntpc-coal-mining-headquarters-organized-online-quiz-test/">NTPC

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मनरेगा और पेंशन योजनाएं का भी दिया जाएगा लाभ 

इसके साथ ही इस दौरान पेंशन से जुड़ी योजनाओं, नए लाभान्वितों को पेंशन का लाभ, पेंशन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच, पेंशन से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा. मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन पत्र प्राप्त कर उस पर कार्रवाई की जायेगी. जिला में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड बनाया जायेगा. इसे भी पढ़ें-झारखंड">https://lagatar.in/expenditure-limit-of-candidates-fixed-in-jharkhand-panchayat-elections/">झारखंड

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जमीन, कृषि ऋण और वैक्सीनेशन के लिए लगाया जाएगा कैंप 

इसके अलावा फुलो झानों आशीर्वाद अभियान, धोती साड़ी का वितरण, कंबल वितरण, 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि के विरूद्ध जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत, कृषि ऋण माफी के लिए कार्रवाई, किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रामीणों के स्वास्थ्य शिविर, कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा, सेवा की गारंटी अधिनियम से जुड़े मामलों, लंबित दाखिल-खारिज मामलों सहित अन्य विभिन्न योजनाओं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगीं. [wpse_comments_template]