Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को महिला बाल विकास और एसटी-एससी अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि अबुआ सरकार आधी आबादी के लिए क्रांतिकारी योजना लाई है. 18 से 50 साल की महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि दी जा रही है. मंईयां सम्मान योजना को रोकने के लिए चुनावी वर्ष में पीआइएल गैंग भी एक्टिव हो गया था.
कल्पना ने कहा कि आज खाते में पैसा पहुंच रहा है. इसके लिए किसी विभाग से पैसे की कटौती नहीं की गई है. 3.47 लाख एकड़ वन भूमि का पट्टा दिय़ा जा रहा है. 594 छात्रावासों का काम शुरू हो चुका है. बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण भी किया जा रहा है. आज महिलाओं को सुरक्षित वातावरण के साथ शिक्षा और रोजगार चाहिए, जिसे अबुआ सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है.
25 लाख को मिल रहा सर्वजन पेंशन योजना का लाभ
कल्पना ने कहा कि आज 25 लाख लोगों सर्वजन पेंशन य़ोजना का लाभ मिल रहा है. डबल इंजन की सरकार ने 21 लाख लोगों को इसके लिए लाइन में खड़ा कर दिया था. वृद्धावस्था पेंशन में भारत सरकार 200 रुपए प्रतिमाह देती है, जबकि राज्य सरकार 1000 रुपए प्रतिमाह देती है. विधवा पेंशन में भारत सरकार 300 रुपए प्रतिमाह और राज्य सरकार 1000 रुपए देती है. वहीं दिव्यांगों को भारत सरकार 300 रुपए और राज्य सरकार 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देती है. भारत सरकार द्वारा 200-300 रुपए दिया जाना मजाक नहीं तो और क्या है. आज देश में दो वर्ष की बच्ची से लेकर 90 साल तक की महिलाएं असुरक्षा के भाव में जीने को विवश है. देश में 94 फीसदी महिलाएं निर्णय नहीं ले पाती हैं.
सीएनटी को शिथिल करते हुए एसटी-एससी को 25 फीसदी जमीन बेचने का मिले अधिकारः प्रकाश राम
प्रकाश राम ने कहा कि पूरे राज्य़ में सीएनटी कानून को शिथिल करते हुए एसटी-एससी को 25 फीसदी जमीन बेचने का अधिकार मिलना चाहिए. जिससे वे इस राशि का उपयोग अन्य कामों के लिए कर सके. राज्य में एसटी-एससी की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है. डिविजनल सर्वे 50 साल पहले हुआ था. जमीन हमारा पर पेपर किसी और के पास है. सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है. अनुसूचित जाति के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है. सादा पट्टा के माध्यम से आदिवासियों की जमीन का एग्रीमेंट कराया जा रहा है.
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