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अबुआ आवास योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत, खर्च होंगे 40 हजार करोड़

  • चालू वित्तीय वर्ष में 4000 करोड़ है बजट का प्रावधान
  • आज कैबिनेट में रखा जा सकता है प्रस्ताव,चंपई सरकार का मास्टर स्ट्रोक
Praveen Kumar  Ranchi :  राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस किया है. आने वाले दिनों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी. सरकार ने अबुआ आवास योजना पर 40 हजार करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा है. चालू वित्तीय वर्ष में अबुआ आवास योजना के लिए 4000 करोड़ के बजट प्रवधान किया गया है. इसके तहत 2 लाख आवास स्वीकृत किये जाने हैं. राज्य सरकार ने 20 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर साल 4.5 लाख आवास का निर्माण करने की योजना बनायी है. शुक्रवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जा सकता है. यह योजना आने वाले चुनाव में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार की के लिए मास्टर स्ट्रोक की तरह काम कर सकती है.

शौचालय के लिए भी मिलेगी आर्थिक मदद

आवास योजना के तहत जिस लाभुक के नाम पर शौचालय निर्माण पूर्व में नहीं हुआ है. उसके लिए शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक मदद के तौर पर अलग से 12000 रुपये दिये जायेंगे. साथ ही मनरेगा योजना के तहत हर आवास में 95 मानव दिवस की मजदूरी का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है. योजना में कुल खर्च करीब 2,30,000 रुपए होंगे.

1,73,214 आवास किये जा चुके हैं स्वीकृत

चालू वित्त वर्ष में दो लाख स्वीकृत किये जाने हैं. अब तक 1 लाख 73 हजार 214 आवास स्वीकृत किये गये हैं. खूंटी और प. सिंहभूम में चालू वित्त वर्ष का लक्ष्य पूरा हो चुका है. वहीं रांची सहित एक दर्जनों जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक आवास की स्वीकृत दी जा चुकी है.

बढ़ सकती है लागत

मौजूदा आकलन के आधार पर 31 वर्ग मीटर में बने आवास के लिए 2 लाख देने के प्रस्ताव पर सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर रखी है. लेकिन आने वाले वर्ष में आवास निर्माण की लागत में स्वाभाविक बढ़ोत्तरी होगी, जिससे आवास निर्माण कार्य प्रभावित होगा.

लाभुकों को चार किश्तों में मिलेगी राशि 

लाभुकों को चार किश्त में आवास योजना की राशि भेजी जानी है. अबुआ आवास योजना की स्वीकृति मिलते ही पहली किस्त के तौर पर लाभुकों के खाते में 30 हजार भेजा जायेगा. दूसरी किश्त के रूप में 50 हजार, तीसरी में एक लाख और चौथी किश्त में फाइन पेमेंट के तौर पर 20 हजार दिये जाने हैं.

क्या कहते हैं आवास योजना को लेकर हरिश्वर दयाल

राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना ग्रामीण इलाकों के लिए है. इस योजना में खर्च होने वाली राशि से रोजगार के अवसर अधिक सृजित होंगे. ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ने वाली है. जिससे ग्रामीण इलाकों में व्यापार की स्थिति सुधरने से इसमें मदद मिलेगी.

अबुआ आवास योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत

पूर्व का लक्ष्य

  • - 2023-24 : 2 लाख (स्वीकृत)
  • - 2024-25 : 3.5 लाख
  • - 2025-26 : 2.5 लाख

नया लक्ष्य 20 लाख का

20 लाख लोगों को आवास योजना का लाभ देने का सरकार ने लक्ष्य रखा है. यह लक्ष्य 2027-28 में पूरा किया जाना है. पूर्व में 8 लाख लोगों को आवास योजना का लाभ देने की योजना पर काम किया जा रहा था. झारखंड मंत्रालय में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में कुल अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का मकान की स्वीकृति मिली थी. जिसका आकार 31 वर्ग मीटर होगा. लेकिन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में रिकार्ड आवेदन आने के बाद सरकार ने आवास योजना का लक्ष्य 8 लाख से बढ़ा कर 20 लाख कर दिया गया है.

वित्त वर्ष :  आवास

2023-24 :  2 लाख (स्वीकृत) 2024-25 : 4.5 लाख 2025-26 : 4.5 लाख 2026-27 : 4.5 लाख 2027-28 : 4.5 लाख [wpse_comments_template]

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