पथ निर्माण विभाग के 36 इंजीनियरों पर कार्रवाई शुरु, नोटिस जारी, 10 वर्ष से लंबित है मामला

Ranchi: झारखंड पथ निर्माण विभाग 36 दागी इंजीनियरों से स्पष्टीकरण लेगा. सभी दागी इंजीनियरों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है. नोटिस मिलने के बाद इंजीनियरों को निर्धारित समय सीमा के अंदर विभाग को अपना पक्ष सौपना होगा. पथ निर्माण विभाग में पहले से ही इंजीनियरों की कमी है. सहायक अभियंता के 228 और कनीय अभियंताओं के 273 पद रिक्त हैं. ऐसे में दागी इंजीनियरों से काम लेना विभाग की मजबूरी है. पथ निर्माण विभाग में अभी 73 दागी इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है. इसमें 36 इंजीनियरों पर गंभीर आरोप हैं. कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती कर इन्हीं इंजीनियरों को मलाईदार विभाग बांटा गया है. इन इंजीनियरों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं. किसी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप है. तो कोई एसीबी व सीबीआई केस में फंसा है. इसे भी पढ़ें- धोनी">https://lagatar.in/dhoni-starts-net-practice-chennai-will-clash-with-delhi-on-april-10/35956/">धोनी

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आरोप साबित होने के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई

पथ निर्माण में कई ऐसे इंजीनियर हैं जिनपर 10 वर्ष से ज्यादा समय से आरोप है. सड़क निर्माण में ज्यादातर इंजीनियरों ने गड़बड़ी की है. कई के खिलाफ आरोप प्रमाणित भी हो चुके हैं. इसके बाद इन पर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई. लेकिन 10 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी विभागीय कार्यवाही पूरी हो सकी है. जबकि आरोपी इंजीनियर को अनियमितता और गबन करने के आरोप में दंडित किया जा सका है. मगर विभाग आरोपी इंजीनियर को लेटर भेज रहा है और वे इसका जवाब ही नहीं दे रहे. नतीजतन केवल फाइल मोटी हो रही है, निर्णय नहीं हो रहा.

कार्रवाई के बजाए मलाईदार पदों पर सेवा दे रहे हैं दागी इंजीनियर

प्रावधानों के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी पर आरोप लगने के 105 दिनों के अंदर उसका निपटारा करना है. दागी इंजीनियरों पर 105 दिनों के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए. मगर विभाग लंबे समय से दागी इंजीनियरों को प्रोन्नति देकर उपकृत करने का काम कर रहा है. विभाग के जिम्मेवारों का कहना है कि इंजीनियरों की कमी है. ऐसे में जो इंजीनियर हैं, उनसे ही काम लेना है. काम के साथ-साथ कार्रवाई भी चल रही है. जिस वजह से कार्रवाई में विलंब हो रहा है. इसे भी पढ़ें- सोने">https://lagatar.in/gold-price-reached-at-11-month-low-12400-rupees-cheaper/35984/">सोने

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विभाग के अभियंता प्रमुख पर लग चुका है गंभीर आरोप

पथ निर्माण विभाग के इंजी​नियरों पर आरोप लगना नई बात नहीं है. विभाग के अभियंता प्रमुख पर सरकारी राशि के दुरूपयोग करने का आरोप लग चुका है. जिस आरोप के बाद सरकार ने विभाग के अभियंता प्रमुख रासबिहारी सिंह को निलंबित कर दिया था. रासबिहारी सिंह पर एक फर्जी कंपनी को 51.62 करोड़ रुपये का टेंडर देने का भी जिम्मेदार पाया गया था. सितंबर 2019 में कंपनी को 7.65 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया था. जिसमें चार करोड़ रुपये मोबलाइजेशन एडवांस भी दिया गया था. इसका खुलासा तब हुआ जब कंपनी को डिबार कर दिया गया. इसे भी देखें-