म्यूटेशन निष्पादन में खराब परफॉर्म करने वाले सीओ पर होगी कार्रवाई : मुख्यमंत्री

Ranchi : मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं. उन्होंने जमीन म्यूटेशन मामले में सख्ती बरतते हुए खराब परफॉम करने वाले सीओ के विरूद्ध कारवाई करने को कहा. उन्होंने कहा कि हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है. ऐसे में इन जिलों के खराब परफॉर्म करने वाले अंचलों को चिन्हित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव मेरे पास भेजें. उन्होंने कहा कि म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें. म्यूटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए. अंचल ऑफिस में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी ऑब्जेक्शन के काफी समय तक लंबित रहता है. म्यूटेशन केसेज का ना तो निष्पादन होता है और ना ही रिजेक्ट किया जाता है. इसकी जांच हो. उन्होंने सभी डीसी को अपने जिले के अंतर्गत आने वाले उन अंचलों को चिन्हित करें, जहां बिना किसी वजह के म्यूटेशन के मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं, उन्हें शो कॉज जारी करें और कार्रवाई का प्रस्ताव भेजें. उक्त निर्देश सीएम ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में विभिन्न विभागों और योजनाओं की समीक्षा के दौरान दी. इसे भी पढ़ें - जेपीएससी">https://lagatar.in/jpsc-civil-services-main-exam-from-22nd-to-24th-june/">जेपीएससी

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गलत तरीके से जमीन खरीद-बिक्री पर लगे रोक, दोषी पर कार्रवाई हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई इलाकों में जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं. इसपर हर हाल में रोक लगे. इसमें जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो. सभी डीसी अपने जिलों के अंतर्गत आनेवाले अंचलों का नियमित निरीक्षण करें और वहां म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा करें. जमीन से संबंधित दस्तावेजों का भी वेरिफिकेशन करें.

अबुआ आवास के लिए न्यूनत्तम दर पर बालू उपलब्ध कराएं

अबुआ आवास योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन पहले चरण में स्वीकृत किए गए दो लाख आवास और इसकी पहली किस्त की राशि जारी होने के उपरांत आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया. इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं. ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करें. लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए. जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनका पहला चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें दूसरी क़िस्त की राशि जारी करें.

सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 100 प्रतिशत रिजल्ट को लेकर काम करें

शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों में शिक्षा का अलख जगाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है. आने वाले समय में सभी प्रखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे.सभी सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की नियुक्ति करें.राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करें.सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विद्यालयों में 100 रिजल्ट हो. शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरतें अधिकारी. सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. विद्यार्थियों की उपस्थिति शत प्रतिशत दर्ज हो, अधिकारी यह सुनिश्चित करें.10वीं और 12वीं वर्ग की परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हो, इसपर काम करें. उपायुक्त सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में मिल रही सभी सुविधाओं का निरंतर मॉनिटरिंग करें. वर्तमान में संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को बेहतर निजी विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करें.

डीएमएफटी फंड की राशि खर्च करने में जिले पिछड़ें, खर्च बढ़ाएं खर्च

मुख्यमंत्री ने डीएफएमटी फंड की राशि की समीक्षा करते हुए कहा कि पाकुड़, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ जिला सहित वैसे सभी जिले जहां डीएमएफटी की राशि का खर्च कम हुआ है. उन जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड की राशि का खर्च बढ़ाएं. जो स्कीम जिलों में डीएमएफटी फंड से लिए गए हैं, उनके कार्यों में तेजी लाएं. इसे भी पढ़ें - लोहरदगा">https://lagatar.in/good-news-amid-sand-shortage-you-can-buy-sand-from-jsmdc-for-rs-7-5-per-cft/">लोहरदगा

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