लक्ष्य पूर्ण करने में असमर्थ पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगीः दीपक बिरुआ

Ranchi: प्रोजेक्ट भवन में शनिवार को परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने राजस्व संग्रहण एवं कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की. जिसमें पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए. मंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रहण के लिए वार्षिक लक्ष्य को चार महीने में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है. पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी को समझें. लक्ष्य पूर्ण करने में असमर्थ पदाधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी. समीक्षा के क्रम में मंत्री द्वारा टैक्स, परमिट तथा वाहनों के रजिस्ट्रेशन की काफी कमी पाई गई, जिसके लिए निर्देश दिया गया कि गत माह में सभी प्रकार के अनिर्णय कार्यों को यथा शीघ्र निष्पादन किया जाए. सभी पदाधिकारी को वाहनों के भौतिक निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया. मंत्री के द्वारा चिरकुंडा, धनबाद में चल रहे चेक पोस्ट की भांति अन्य जिलों में चेकपोस्ट चालू किये जाने के लिए निर्देश दिया गया. मौके पर मंत्री ने कहा लर्नर लाइसेंस एवं ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत कराए जाने में आम जनों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो. पदाधिकारी प्रत्येक दिन आम जनता से मुलाकात करें एवं उनकी परेशानियों को यथाशीघ्र निष्पादित करने की दिशा में कार्य करें. साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई किए जाने हेतु SVD/ANPR/CCTV कैमरा राज्य भर में लगाने का निर्देश दिया गया. मंत्री ने निर्देश दिया कि नए वर्ष के आगमन तथा ठंड बढ़ने के कारण घने कोहरे में होने वाले सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने के लिए सघन जांच अभियान चलाएं एवं हेलमेट तथा सीट बेल्ट पहनने से संबंधित जागरूकता अभियान चलाएं. मंत्री ने ग्राम गाड़ी योजना के तहत चलने वाले वाहनों का भौतिक निरीक्षण कर यात्रियों के आवाजाही के लिए सुविधा की जांच करने एवं गुड प्रैक्टिस को सामने लाने का निर्देश दिया. उन्होंने ग्राम गाडी में वाहनों के लक्ष्य की प्राप्ति शत प्रतिशत किए जाने से संबंधित कार्यवाही करने का आदेश दिया. मंत्री द्वारा Hit and Run से संबंधित आवेदनों का निष्पादन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित समय सीमा में किए जाने हेतु निर्देश दिया गया. बैठक में सचिव परिवहन विभाग कृपानंद झा, संयुक्त सचिव संगीता लाल, संयुक्त परिवहन आयुक्त प्रवीण कुमार, उपसचिव मनोज कुमार, अवर सचिव इरशाद आलम, अवर सचिव राजकिशोर कुमार, सभी जिला परिवहन प्राधिकार-सह-सचिव एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें - दिल्ली">https://lagatar.in/delhi-liquor-policy-lg-gives-permission-to-ed-to-prosecute-arvind-kejriwal/">दिल्ली

शराब नीति : LG ने ईडी को अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी…