आदित्यपुर : फोरम इंडिया को स्टे के बावजूद जियाडा जारी रखेगी जमीन आवंटन की प्रक्रिया

Adityapur (Sanjeev Mehta) : फोरम इंडिया को स्टे के बावजूद जियाडा जारी रखेगी जमीन आवंटन की प्रक्रिया. यह जानकारी देते हुए जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन ने कहा कि कोर्ट आर्डर में प्रक्रिया रोकने की नहीं केवल फाइनल आवंटन करने पर रोक लगाई है. उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट है कि आवंटन प्रक्रिया जारी रखी जाए केवल फाइनल आवंटन कोर्ट के अंतिम फैसला आने तक स्थगित रखा जाय. उन्होंने बताया कि अंतिम आवंटन के फैसले के लिए हाई कोर्ट ने 12 जून 2023 की तारीख मुकर्रर की है. इसे भी पढ़ें :कर्नाटक">https://lagatar.in/karnataka-assembly-elections-power-seems-to-be-slipping-out-of-bjps-hands-congress-crosses-majority-in-early-trends/">कर्नाटक

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बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी जा रही -फोरम इंडिया

[caption id="attachment_585617" align="aligncenter" width="300"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2023/03/JIYADA-Prem-300x200.jpg"

alt="" width="300" height="200" /> निदेशक प्रेम रंजन.[/caption] बता दें की कोलकाता की अंतरराष्ट्रीय डेवलपर फोरम इंडिया को वर्ष 2006 में ही जियाडा (तत्कालीन आयडा) ने औद्योगिक क्षेत्र में मुख्य मार्ग के किनारे करीब 22 एकड़ जमीन 16 तल्ला सिटी सेंटर मॉल के लिए आवंटित किया था. इस प्रोजेक्ट को अब तक फोरम इंडिया ने लंबित रखा हुआ है. फोरम इंडिया के इस नकारात्मक रवैये के वजह से जियाडा ने फोरम इंडिया के आवंटन को येन केन प्रकारेण रद्द कर अब उसे सामान्य या कमर्शियल उपयोग के लिए री आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जियाडा के इस निर्णय को फोरम इंडिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इससे पूर्व भी फोरम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा चुका है. इधर फोरम इंडिया के सीईओ निर्मल लुनावत का आरोप है कि जियाडा ने हमें सिंगल विंडो का झांसा देकर जमीन दी लेकिन प्रोजेक्ट स्थापित करने में कोई स्पोर्ट नहीं की लिहाजा ग्राउंड वाटर और पर्यावरणीय क्लियरेंस लेने में उसे काफी समय लगा, अब जबकि सारा क्लियरेंस मिल चुका है तो हमारे बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी जा रही है. इसे भी पढ़ें :सरकारी">https://lagatar.in/government-school-condition-a-school-where-seven-hundred-students-study-in-three-rooms/">सरकारी

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जमीन आवंटन के लिए डेढ़ सौ से ज्यादा आवेदन आ चुके 

वहीं कोर्ट के आदेश के बावजूद जियाडा ने अपने नोटिफिकेशन को जारी रखते हुए उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों से आवेदन लेना जारी रखे हुए है, क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि 22 एकड़ जमीन के आवंटन के लिए अब तक डेढ़ सौ से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और वे इसी माह प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक कर जमीन आवंटित करने की प्रकिया को जारी रखेंगे. जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा उनके अनुरूप वे आगे की कार्रवाई करेंगे. इसे भी पढ़ें :चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-no-one-hurt-the-dignity-of-need-based-professors-dr-pk-pani/">चाईबासा

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